Homeइतरपब्लिक हॉलिडे घेणे कायदेशीर अधिकार नाही, सुट्टी कमी करण्याची वेळ आली आहे,...

पब्लिक हॉलिडे घेणे कायदेशीर अधिकार नाही, सुट्टी कमी करण्याची वेळ आली आहे, न्यायालयाचा निकाल

सार्वजनिक सुट्टी हा कायदेशीर अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सिल्वासा येथील रहिवासी किशनभाई घुटिया (५१) आणि आदिवासी नवजीवन जंगल आंदोलन यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. २ ऑगस्टला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. दादरा आणि नगर हवेली (D&NH) ला १९५४ मध्ये या दिवशी पोर्तुगीज राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले.

खंडपीठाने सांगितले, “तसे, आमच्याकडे खूप सुट्ट्या आहेत, कदाचित त्यांना कमी करण्याची वेळ आली आहे. सार्वजनिक सुट्टीचा मूलभूत अधिकार कोणालाही नाही.” तथापि, २ ऑगस्ट २०२२ रोजी सार्वजनिक सुट्टी म्हणून अधिसूचित न करण्याचे कोणतेही औचित्य दिले गेले नाही.

याचिकेत प्रश्न आहे की सरकार १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी सार्वजनिक सुटी म्हणून पाळू शकते, परंतु ते दादरा आणि नगर हवेलीच्या लोकांना २ ऑगस्ट रोजी त्यांचा ‘मुक्ती/स्वातंत्र्य दिन’ साजरा करण्यापासून प्रतिबंधित करेल का?

न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने याचिकेला प्रश्न विचारला- ‘सार्वजनिक सुट्टीचा तुमचा कायदेशीर अधिकार काय आहे?’ याचिकेत D&NH च्या ‘मुक्ती/स्वातंत्र्य दिन’ ची तारीख म्हणून २ ऑगस्ट २०२२ चा समावेश न केल्याबद्दल ऑक्टोबर २०२१ च्या सार्वजनिक सुट्टीच्या अधिसूचनेला आव्हान दिले आहे.

घुटियाचे वकील भावेश परमार यांनी १५ एप्रिल २०१९ च्या आदेशाचा संदर्भ दिला, जिथे उच्च न्यायालयाने D&NH प्रशासकाला सार्वजनिक सुट्टी म्हणून राजपत्रित गुड फ्रायडे करण्याचे निर्देश दिले होते. परमार यांनी विचारले- ‘गुड फ्रायडेसाठी करता येत असेल तर दादरा आणि नगर हवेलीच्या मुक्तिदिनासाठी का नाही?’

परमार यांनी सांगितले की २ ऑगस्ट २०२० नंतर सार्वजनिक सुट्टी म्हणून बंद करण्यात आली. न्यायाधीश म्हणाले – सार्वजनिक सुट्टी किंवा पर्यायी सुट्टी जाहीर करायची की नाही हा धोरणाचा विषय आहे. त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा कोणताही मार्ग नाही.

ताज्या बातम्या