Sushma Andhare & Kunal Kamra : पावसाळी अधिवेशनात मोठी खळबळ उडवणाऱ्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे शिवसेना (Thackeray Group) उपनेत्या सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) आणि विनोदी कलाकार कुणाल कामरा (Kunal Kamra) यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मागील अधिवेशनात या दोघांवर हक्कभंगाची मागणी करण्यात आली होती, ज्यावर आता विधानपरिषदेत शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण?
कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी त्यांच्या ‘नया भारत’ (Naya Bharat) या स्टँडअप कॉमेडी शोदरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यावर उपरोधिक आणि वैयक्तिक टीका करणारे विडंबनात्मक गाणं सादर केलं होतं. त्यामध्ये त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या दाढी, चष्मा आणि शिवसेनेतील (Shivsena) बंडखोरीवरून खिल्ली उडवली होती. या गाण्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला.
या प्रकरणामुळे शिवसेना (Shivsena) कार्यकर्ते चांगलेच संतप्त झाले. मुंबईतील (Mumbai) काही भागात कामराने गाणं सादर केलेल्या स्टुडिओवर शिवसैनिकांनी (Shiv Sainiks) तोडफोड केली. तसेच, काही पोलीस ठाण्यांमध्ये कुणाल कामरा यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले.
याच दरम्यान, शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनीही कामराच्या गाण्याचा व्हिडिओ स्वत:च्या ट्विटर (Twitter) हँडलवर शेअर केला आणि त्यासंदर्भात स्वत: व्हिडिओ बनवून त्यास समर्थन दिलं. त्यामुळे त्यांच्यावरही हक्कभंग प्रस्ताव सादर करण्यात आला.
काय म्हणाले आमदार प्रविण दरेकर?
विधान परिषदेचे सदस्य आणि भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) आमदार प्रविण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी हक्कभंग प्रस्ताव विधिमंडळात सादर केला. त्यांनी म्हटले की, “सुषमा अंधारे यांनी वापरलेली खालच्या पातळीवरील भाषा आणि कुणाल कामरा यांनी उद्देशपूर्वक उपमुख्यमंत्री यांच्यावर केलेली वैयक्तिक उपहासात्मक टीका ही विधिमंडळाच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणारी आहे. त्यामुळे या दोघांवर हक्कभंग प्रस्ताव मंजूर करावा.”
सभापती राम शिंदे यांनी काय म्हटले?
या प्रस्तावावर विचार करत सभापती राम शिंदे (Ram Shinde) यांनी दोघांविरुद्धच्या हक्कभंग प्रस्तावाला मंजुरी देत प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे (Privileges Committee) पुढील कारवाईसाठी सुपूर्त केलं आहे.
नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया लवकरच
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुषमा अंधारे आणि कुणाल कामरा यांना सोमवारी (Monday) हक्कभंग संदर्भात अधिकृत नोटीस बजावण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता या दोघांच्या अडचणी अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर राज्याच्या राजकारणात आणि सामाजिक माध्यमांवरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राजकीय प्रतिष्ठा यामधील सीमारेषा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.
