मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला मोठा मोठा दणका दिला आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावरच्या सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.
कोर्टाच्या स्थगितीवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाष्य केले आहे. ‘केंद्र सरकारचा अत्याचार सहन करत शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर न्याय मागत आहेत. पण त्यांच्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं. कोर्टाच्या आजच्या निर्णयानंतर आतातरी सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू समजून घेत त्यांना न्याय द्यावा,’ असे त्या म्हणाल्या.
‘सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देताना या कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेशही दिले आहेत. सरकारने आतातरी संवेदनशील व्हायला हवं,’ असेही सुप्रिया सुळे म्हणाले.
न्यायालयाच्या समितीसमोर जाण्यास शेतकऱ्यांचा नकार…
सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाबाबत आज मोठा निकाल जाहीर केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर चार सदस्यीय समितीही नियुक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही शेतकरी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. कायदे रद्द होईपर्यंत घरी जाणार नाही. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या समितीकडेही जाणार नाही, असे शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीने म्हटले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
शेतकरी आंदोलन! राहुल गांधी केंद्र सरकारवर बरसले; म्हणाले…
मुख्यमंत्री साहेब, माझं लग्न करुन द्या; युवकाचं थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र
सावधान! बर्ड फ्लूचा विषाणू मानवी शरीरात ‘असा’ करू शकतो प्रवेश? घ्या जाणून
