कोरोनावरून सरकारवर टीका करणाऱ्या लोकांवर कारवाई केली तर…; सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला ठणकावले

नवी दिल्ली | देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने हाहाकार माजवला आहे. रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. देशात लस, ऑक्सिजन, बेड यांचा मोठा तुटवडा जाणवू लागला आहे. .यावरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी  झडत आहेत.

कोरोना रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने अत्यंत धक्कादायक तऱ्हेने मृत्यू होत आहे. कोरोनाने देशात किती गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याची दाहकता आपण सोशल मिडियावर व्हिडिओ, फोटोंच्या माध्यमातून बघत आहे.

रुग्ण ऑक्सिजन अभावी तडफडून जीव सोडत आहेत. काही रुग्णांचा पैशामुळे उपचार करण्यात येत नाही. मृत्यू झाल्यानंतरही स्मशानभूमीत मृतदेह नेण्यासाठी रुग्णवाहिका लवकर उपलब्ध होत नाही. यामुळे  सोशल मिडियावर केंद्र सरकारवर लोक निशाणा साधत आहेत.

यावरून केंद्र सरकारला आता सुप्रीम कोर्टानेही चांगलंच सुनावलं आहे. सोशल मिडियावर देशातील कोरोना परिस्थीतीवर नागरीकांनी  टीका केली तर त्यांच्यावर कारवाई करू नये आणि केली तर आम्ही अवमानतेची कारवाई करू असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टात न्यायमुर्ती रवींद्र भट,न्यायमुर्ती चंद्रचुड, न्यायमुर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठासमोर देशातील कोरोना परिस्थीतीवर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी त्यांनी केंद्राला अनेक सवाल विचारले आहेत.

लसीकरणासाठी कोविन अॅपवर नोंदणी करण्यास बंधनकारक केलं आहे. मात्र अशिक्षित लोकांचं लसीकरण कसं करणार? लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या केंद्र सरकारला १५० रुपयात लस देत आहे. मात्र राज्य सरकारला हिच लस ३०० ते ४० रुपयांना का दिली जात आहे. दरांमध्ये फरक का आहे? असे सवाल खंडपीठाने केले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या-
शरीर पिळदार असले तरी कोरोना कोणाला सोडत नाही; मिस्टर इंडिया जिंकलेल्या बॉडीबिल्डरचे निधन
धक्कादायक! कोरोना रुग्णाला फक्त २५ किलोमीटर नेण्यासाठी रुग्णवाहिका चालाकाने घेतले ४२ हजार
डॉक्टर नाही देवचं! पीपीई किट काढून डॉक्टरने शेअर केला फोटो; अवस्था पाहून डोळे पाणावतील

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.