Supreme Court : तमिळनाडूमधील(Tamil Nadu) राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) सुनावणीदरम्यान राज्यपालांना फटकारले आणि राष्ट्रपतींना (President) विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी वेळेचे बंधन पाळण्याच्या सूचना दिल्या. या पार्श्वभूमीवर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मतप्रदर्शन केलं. त्यांच्या वक्तव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अशोक कुमार गांगुली(Ashok Kumar Ganguly,) यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून, “कोणीही कायद्यापेक्षा वर नाही,” असे ठामपणे सांगितले आहे.
गांगुली(Ashok Kumar Ganguly,) म्हणाले, “संविधान हे सर्वोच्च आहे. कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा पद कायद्याच्या वर नाही. राष्ट्रपतीही संविधानानुसार काम करत असतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय त्यांना सूचना देऊ शकते. यात लोकशाहीचीच मजबुती होते.” त्यांनी उपराष्ट्रपती धनखड यांना उद्देशून सांगितले की, “अशा वक्तव्यांमुळे चुकीचा संदेश जातो आणि लोकशाही संस्थांमधील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो.”
दरम्यान, वक्फ(Waqf) सुधारणा कायद्यावरून सुरू असलेल्या वादामुळे परिस्थिती अधिक पेटली आहे. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असून, सुनावणीदरम्यान भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी वादग्रस्त वक्तव्य करत न्यायालयावर जोरदार टीका केली.
दुबे म्हणाले, “जर न्यायालय कायदेच करणार असेल, तर मग संसद बंद करावी. सर्वोच्च न्यायालय राम मंदिर, ज्ञानवापी बाबतीत पुरावे मागते, पण वक्फ मालमत्तेसाठी तसे का करत नाही? विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी किती वेळात निर्णय घ्यावा याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देऊच कसे शकते?”
त्यांनी थेट सरन्यायाधीश संजीव खन्ना(Sanjeev Khanna) यांच्यावर आरोप करत म्हटले, “देशात जर धार्मिक गृहयुद्ध झाले, तर त्यासाठी सरन्यायाधीश जबाबदार असतील.”
या वादामुळे देशात न्यायपालिका आणि कार्यकारी सत्तेमधील अधिकार आणि सीमांबाबत नव्याने चर्चेला सुरुवात झाली आहे. संविधान, लोकशाही मूल्यं आणि सत्तांमधील समतोल यावर पुन्हा विचार करण्याची गरज या वादातून अधोरेखित होते.
supreme-court-judges-heard-the-vice-presidents-that-statement