Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. बुलडोझर कारवाईत अन्यायग्रस्त नागरिकांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 2021 मध्ये प्रयागराजमध्ये घरं पाडण्यात आल्याच्या घटनेवर हा निकाल देण्यात आला.
अनधिकृत आणि असंवेदनशील कारवाई – न्यायालयाची कानउघडणी
प्रयागराज विकास प्राधिकरणाने एका वकिलाच्या, प्राध्यापकाच्या आणि इतर तीन व्यक्तींच्या घरांवर बुलडोझर चालवला होता. यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने योगी सरकारला फटकारले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “ही कारवाई पूर्णतः अनधिकृत आणि असंवेदनशील आहे. सरकारने यापुढे कोणतीही कारवाई करताना योग्य प्रक्रिया पाळली पाहिजे.”
बुलडोझर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
- प्रत्येक प्रभावित नागरिकाला सहा आठवड्यांत 10 लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी.
- बेकायदेशीर पद्धतीने घरे पाडण्याचा हा प्रकार धक्कादायक असून, भविष्यात अशी कृती होऊ नये यासाठी दंडात्मक कारवाई गरजेची आहे.
- कोणत्याही नागरिकाचे घर पाडण्यापूर्वी त्याला किमान 24 तास आधी नोटीस देणे बंधनकारक आहे.
- भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत ‘डोक्यावर छत असणे’ हा मुलभूत हक्क असून, सरकारने याची जाणीव ठेवली पाहिजे.
नक्की काय आहे प्रकरण?
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, 2023 मध्ये ठार करण्यात आलेल्या माफिया अतीक अहमद याच्या मालकीची जमीन असल्याचा दावा करत प्रयागराजमधील काही घरे प्रशासनाने पाडली.
या कारवाईविरोधात अ‍ॅडव्होकेट झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद आणि इतर नागरिकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे उत्तर प्रदेश सरकारच्या बुलडोझर कारवाईवर मोठा आघात झाला असून, भविष्यात अशा कृतींवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.
