मुंबई | केंद्र सरकारने लादलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत गेल्या दिड महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांनी केंद्रसरकारसोबत चर्चा करूनही यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.
या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. याचबरोबर कृषी कायद्यांना स्थगिती द्या आणि समिती नेमा असा प्रस्ताव केंद्राला न्यायालयाने दिला आहे. सरकारनं या कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अन्यथा आम्हीच कायद्यांना स्थगिती देऊ, असे न्यायालयाले केंद्राला सांगितले आहे.
मात्र समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयावर आपण सहमत नसल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले आहे. ‘जर सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायदे स्थगित करण्यावर कोणताही निर्णय दिला तर त्यानंतर आम्ही आंदोलन स्थगित करण्यावर विचार करू, असे संयुक्त किसान आंदोलनचे नेते कमलप्रीत सिंह पन्नू म्हणाले.
दरम्यान, “जर शेतकरी आंदोलन करत आहेत तर एक समितीनं त्यांच्या समस्यांचं निराकरण करावे असे आम्हाला वाटत आहे,” असेही पन्नू यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. तसेच यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फैलावर घेतले. “कृषी कायद्यांवर तुम्ही स्थगिती आणणार आहात की त्यासाठी आम्ही पाऊल उचलू?”, असा सवाल करत कोर्टाने केंद्र सरकारला झापले आहे.
“केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचं आंदोलन ज्यापद्धतीने हाताळत आहे, त्यावर आम्ही नाखूश आहोत. तुम्ही कायदा संमत करण्याआधी काय केलं? ते आम्हाला माहीत नाही. मागील सुनावणीवेळीही चर्चा सुरू आहे असेच सांगण्यात आले. पण त्यापुढे काही झालेलं दिसत नाही”, असे सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला घेतलं फैलावर; ‘कृषी कायदे स्थगित करा नाहीतर…’
राज्यात ‘बर्ड फ्लू’चा धोका वाढला! अंडी, चिकन खाणाऱ्यांना पशूसंवर्धनमंत्र्यांनी दिला ‘हा’ सल्ला
जोड्याने मारलं नाही तर नाव सांगणार नाही; संजय राऊतांचा सोमय्यांना जाहीर इशारा
