Sheikh Hasina : बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना (Sheikh Hasina – Ex PM BD) यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या हिंसक आंदोलनप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने दिलेला निकाल जगभराचे लक्ष वेधून घेत आहे. 2024 मधील मोठ्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हत्यांच्या आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या आरोपांत दोषी धरत ICT कोर्टाने त्यांना थेट फाशीची शिक्षा सुनावली. या आंदोलनानंतर त्यांना देश सोडावा लागला होता आणि त्या सध्या भारतात राहत आहेत. न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय त्यांच्या अनुपस्थितीतच घोषित करण्यात आला. न्यायमूर्तींनी सांगितलेल्या सहा भागांच्या तपशीलवार निकालात गंभीर गुन्ह्यांना जबाबदार धरून ही शिक्षा देण्यात आली आहे.

या आंदोलनात घडलेल्या हिंसाचाराची जबाबदारी थेट शेख हसीना यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. ढाका, चिटगाव आणि इतर शहरांमध्ये उसळलेल्या अशांततेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात गोळीबार झाला, ज्यात सुमारे 1400 नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि जवळपास 25 हजारांहून अधिक नागरिक गंभीर जखमी झाले. मुख्य अभियोक्ता ताजुल इस्लाम यांनी (Tajul Islam – Chief Prosecutor) न्यायालयात सांगितले की, जुलै 2024 मध्ये सुरू झालेलं आंदोलन दोन महिने चाललं आणि त्यातील हिंसात्मक निर्णयांच्या मुळाशी तत्कालीन पंतप्रधानांच्या आदेशांची नोंद झाली आहे. ICT न्यायालयाच्या मते, आंदोलन दडपण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठका घेऊन कठोर पावलं उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

आंदोलनावर नियंत्रणासाठी दिले गेलेले आदेश

न्यायालयातील निरीक्षणानुसार, शेख हसीना यांनी आंदोलन दडपण्याचे आदेश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आणि विशेषतः गृहमंत्रालयाच्या निवासस्थानी नियमित बैठकांमध्ये कठोर कारवाईच्या सूचना दिल्या गेल्या. पोलीस महानिरीक्षकांसह (IGP) अनेक अधिकाऱ्यांचा या कारवाईत सहभाग असल्याचे पुरावे उपलब्ध असल्याचे कोर्टाने नमूद केले. अवामी लीगच्या समर्थकांनीही आंदोलकांना लक्ष्य केल्याचे सिद्ध झाले.

54 साक्षीदारांची तपासणी

या खटल्यात ICT न्यायालयाने एकूण 54 साक्षीदारांचे निवेदन नोंदवले. देशभरातून गोळा केलेले पुरावे, संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालांचा अभ्यास आणि विविध डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने हा निष्कर्ष काढला की हिंसा आणि मानवतेविरुद्धचे गुन्हे हे आदेशबद्ध पद्धतीने घडवून आणले गेले.

ICT मुख्य न्यायाधीशांचे निरीक्षण

निकाल जाहीर करताना मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की, शेख हसीना यांनी ढाका विद्यापीठाच्या कुलगुरूंसोबतच्या फोन संभाषणात थेट कठोर कारवाईचे आदेश दिले होते. विद्यार्थ्यांबद्दल केलेली टिप्पणी उत्तेजक आणि हिंसाचाराला प्रवृत्त करणारी होती. या संभाषणाचे रेकॉर्डिंगही न्यायालयाकडे उपलब्ध असून त्यातून गुन्हेगारी आदेशांची पुष्टी होते.