कृषी कायद्यावरून शरद पवारांची दुटप्पी भूमिका.? जाणून घ्या ‘त्या’ पत्रामागील सत्यता…

मुंबई । मोदी सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठी शेतकरी संघटनांच्या वतीने आज ‘भारत बंद’ पुकारण्यात आला आहे. या बंदला काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी पाठिंबा दिला आहे. मात्र राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी दिलेल्या पाठिंब्यावरुन आता राजकारण पेटले आहे.

२०१० साली शरद पवार कृषीमंत्री असताना त्यांनी बाजार समित्यांच्या खाजगीकरणाबाबत पत्र दिले आहे. त्यांच्या काळात खाजगीकरण सुरू झाले. शरद पवारांचं कृषिमंत्री असताना पाठवलेले पत्र आज समोर आहे. असे केशव उपाध्येंनी म्हटले आहे.

शरद पवार ज्यावेळी मुख्यमंत्री होते त्यावेळी त्यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहून एपीएमसी खाजगीकरण करण्याबाबत शिफारस केली होती, हे खरं आहे का? आज पवार साहेबांना आक्षेप का आहे? असा सवाल आता राम कदम यांनी केला.

आता मात्र देशातील राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून एपीएमसी कायद्यात आपापल्या राज्यात योग्य त्या सुधारणा करा असे शरद पवार यांनी पत्र लिहून सांगितले होते. मात्र शरद पवार यांचे सध्याच्या कृषी विधेयकाला पाठिंबा आहे, असे जाणीवपूर्वक गैरसमज भाजप पसरवत असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिली.

मात्र २००७ च्या बिलात आणि सध्याच्या बिलात मोठा फरक आहे. 2007 च्या सुधारणेनुसार मार्केट समितीला कर आकारणी, फी जमा करण्याचा अधिकार होता, जो राज्याच्या अंतर्गत होता. नव्या कृषी कायद्यात कोणत्याही APMC मार्केटमधून राज्य सरकार कर आकारणी अथवा फी जमा करु शकत नाही. यासारखे अनेक बदल तेव्हाच्या आणि सध्याच्या कृषी बिलात आहेत, अशी माहिती ज्येष्ठ पत्रकार गुरुदीपसिंह सप्पल यांनी दिली आहे.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.