Shaksgam Pass Road Expansion : लडाखच्या (Ladakh Region) उत्तरेकडील टोकाशी वसलेल्या शक्सगाम खोऱ्यात (Shaksgam Valley) चीनने पायाभूत सुविधांचा मोठा विस्तार करत रस्त्यांचे जाळे उभारले आहे. हा भाग मूळतः भारताचा असून, मार्च 1963 मध्ये पाकिस्तानने (Pakistan) अनधिकृत कराराद्वारे चीनकडे (China) हस्तांतरित केला. भारताने हा करार कधीच मान्य केलेला नाही आणि आजही या प्रदेशावर आपला सार्वभौमत्वाचा दावा कायम ठेवला आहे.

हे खोरे सियाचिन हिमनदीच्या (Siachen Glacier) उत्तरेस असून, 1984 मध्ये भारतीय लष्कराने (Indian Army) ऑपरेशन मेघदूत (Operation Meghdoot) राबवून सियाचिनवरील ताबा मिळवला. याच साखळीतील शक्सगाम प्रदेश हा भारतासाठी महत्त्वाचा सामरिक ठेवा मानला जातो.

पाकिस्तानचा बेकायदेशीर करार

1962 च्या भारत-चीन युद्धानंतर केवळ काही महिन्यांतच पाकिस्तानने चीनसोबत तथाकथित सीमा करार केला आणि शक्सगाम खोरे त्यांच्याकडे दिले. परराष्ट्र मंत्रालयाने (External Affairs Ministry) 2024 मध्ये पुन्हा स्पष्ट केलं की, हा करार भारतासाठी अमान्य आहे आणि शक्सगाम खोऱ्यावर भारताचा संपूर्ण सार्वभौम हक्क आहे.

चीनचा डाव उघड

ओपन सोर्स इंटेलिजन्स विश्लेषक नेचर देसाई (Nature Desai) यांच्या सोशल मीडिया पोस्टनुसार, चीनच्या G219 महामार्गापासून अघिल पासमार्गे (Aghil Pass) निघणारा रस्ता शक्सगाम खोऱ्यात शिरतो. हा रस्ता अक्साई चीन (Aksai Chin) आणि शिनजियांग (Xinjiang) या संवेदनशील भागातून जातो. सॅटेलाईट फोटोंमधून हे स्पष्ट झाले आहे की, या भागात चीनने मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांचे जाळे तयार केले आहे.

चीन-पाकिस्तानची संयुक्त योजना

साउथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या अहवालानुसार, पाकिस्तान-चीन मिळून गिलगिट-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan) मार्गे नवीन जलवाहिन्या आणि रस्ते प्रकल्प राबवत आहेत. हे प्रकल्प भारतीय लष्कराच्या हालचालींवर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि सीमेलगत चीनची उपस्थिती वाढवण्यासाठी आहेत. लडाख व काश्मीरजवळ उभारले जाणारे हे पायाभूत सुविधा प्रकल्प दोन्ही देशांच्या संयुक्त सैन्य कारवाईची तयारी दर्शवतात.

भारतासाठी वाढता धोका

चीनचा हा पायाभूत विस्तार केवळ रस्त्यापुरता मर्यादित नसून, त्यामागे भारतावर दबाव आणण्याचा दीर्घकालीन धोरणात्मक हेतू आहे. शक्सगाम खोऱ्यातील रस्ता विस्तार हा पाकिस्तान-चीन सैन्य सहकार्याचा आणखी एक पुरावा असून, भारताच्या सुरक्षा धोरणासाठी तो गंभीर धोका निर्माण करतो. त्यामुळे भारताने या घडामोडींवर ठोस आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया देऊन सीमांचे रक्षण करण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.