अनिल अंबानींनी दिल्ली मेट्रोविरोधातील खटला जिंकला; कंपनीला मिळणार ४६ अब्ज रुपये

प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने दिल्ली मेट्रो विरुद्ध असलेली ४ वर्षांची लढाई जिंकली आहे. लढा हा आर्बिट्रेशन पुरस्काराच्या निधीवर नियंत्रण ठेवण्यावर होता, ज्याला रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड म्हणते की त्याला कर्जदारांची देणी भरण्यासाठी हा निधी आवश्यक आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या समितीने गुरुवारी अनिल अंबानींच्या कंपनीच्या बाजूने २०१७ च्या आर्बिट्रेशन पुरस्कार देण्यात आला आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या वार्षिक अहवालानुसार, या पुरस्काराची किंमत व्याजासह ४६.६ अब्ज रुपये ($ 632 दशलक्ष) आहे.

हा निर्णय अंबानींसाठी महत्त्वपूर्ण विजय आहे कारण त्यांच्या दूरसंचार कंपन्या दिवाळखोरीत आहेत. ते देशातील सर्वात मोठ्या सावकाराने दाखल केलेल्या वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या खटल्याशी लढत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर युनिटला ४६.६ अब्ज रुपये नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार आहे.

२००८ मध्ये, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या एका युनिटने दिल्ली मेट्रोसोबत २०३८ पर्यंत देशातील पहिला खासगी शहर रेल्वे प्रकल्प चालवण्यासाठी करार केला. २०१२ मध्ये, फी आणि ऑपरेशन्सवरील विवादांनंतर, अंबानींच्या कंपनीने राजधानीच्या विमानतळ मेट्रो प्रकल्पाचे कामकाज बंद केले आणि कराराच्या उल्लंघनाचा आरोप करत दिल्ली मेट्रोविरोधात आ खटला सुरू केला. तसेच टर्मिनेशन फी मागितली.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर रिलायन्स इन्फ्राचे शेअर्स 5% वाढले. कंपनीच्या वकिलांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले होते की, रिलायन्स या पैशांचा वापर कर्ज फेडण्यासाठी करेल. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना कंपनीच्या खात्यांना एनपीए म्हणून चिन्हांकित करण्यापासून रोखले.

महत्वाच्या बातम्या-

हातात लॅपटॉप, शेजारी एके-४७ अन् शिक्षण मात्र शुन्य; ‘हा’ आहे तालिबानच्या रिझर्व बँकेचा प्रमुख
मौका सभी को मिलता है! सत्यामधला ‘तो’ भयानक व्हिडीओ शेअर करत नितेश राणेंची शिवसेनेला थेट धमकी
विप्रो कंपनीत काम करणारा विनायक माळी उर्फ दादूस कसा झाला कॉमेडीचा बादशहा?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.