राजस्थान सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. राजस्थान सरकारने बुधवारी २०२२ वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली आहे. २०२२ च्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे.(rajsthan cm ashok gehlot big decision on government worker)
उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत देखील जुनी पेन्शन योजना हा मोठा मुद्दा बनला आहे.राजस्थान सरकारकडून जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. १ जानेवारी २००४ आणि त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच पेन्शन जाहीर करण्यात आली आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ट्विट करून याबाबत माहिती दिली आहे.
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, “आपल्या सर्वांना माहित आहे की सरकारी सेवांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना भविष्याबद्दल सुरक्षित वाटले पाहिजे, तरच ते सेवा कालावधीत सुशासनासाठी त्यांचे अमूल्य योगदान देऊ शकतात. त्यामुळे १ जानेवारी २००४ रोजी आणि त्यानंतर नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी मी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा करतो.’
https://twitter.com/ashokgehlot51/status/1496385459156570112?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1496385459156570112%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thelallantop.com%2Fnews%2Frajasthan-cm-ashok-gehlot-restores-old-pension-scheme-govt-employees-started-dancing%2F
जुन्या पेन्शन योजनेबद्दल कर आणि गुंतवणूक तज्ञ बलवंत जैन यांनी सांगितले की, “२००४ पूर्वी सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन मिळत असे. ही पेन्शन त्याच्या सेवेच्या कालावधीवर आधारित नसून सेवानिवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याच्या पगारावर आधारित होती. या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन सुविधेचा लाभ मिळतो.”
२००४ पासून जे कर्मचारी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामील झाले आहेत त्यांना NPS योजनेअंतर्गत पेन्शन मिळते. या योजनेत सरकारचे १४% योगदान आहे. त्याच वेळी कर्मचारी देखील त्यांचे योगदान देतात आणि सेवानिवृत्तीच्या वेळी कर्मचार्‍याच्या नावावर एक कॉर्पस तयार केला जातो आणि निवृत्तीनंतर त्याला त्या कॉर्पसमधून वार्षिकी खरेदी करावी लागते. याअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्याला दरमहा पेन्शन मिळते.
उत्तर प्रदेश निवडणूकांच्या प्रचारादरम्यान जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी यासंदर्भात मोठी घोषणा केली होती. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे सरकार आल्यास जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू केली जाईल, असे ते म्हणाले होते.
राजस्थान सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून आंदोलन करणाऱ्या लाखो राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. या निर्णयाचा आनंद कर्मचाऱ्यांनी मिठाई वाटून साजरा केला. राजस्थानमधील काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी विविध गाण्यांवर नाच करत या निर्णयाचा आनंद साजरा केला. राजस्थान सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या :-
युद्ध सुरू! रशियाकडून युक्रेनवर लष्करी कारवाईची घोषणा; बाकी देशांनाही दिला ‘हा’ गंभीर इशारा
हिजाब वाद: अभिनेत्याने न्यायाधिशांवरच उपस्थित केले प्रश्न, बोलला असं काही की पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
हिजाब वाद: विद्यार्थींनींना हिजाब घालून महाविद्यालयात प्रवेश नाहीच, उच्च न्यायालयाने सांगितले ‘हे’ कारण
