Rahul Gandhi On GST: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi leader) यांनी गेल्या आठ वर्षांपूर्वी म्हणजे 2016 मध्ये जीएसटीवर (GST Tax) एक महत्त्वाचे ट्विट केले होते. त्यांनी म्हटले होते की जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर श्रीमंत आणि गरीब दोघांनाही समान रीतीने प्रभावित करतो, त्यामुळे कराची मर्यादा 18 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी ठेवली पाहिजे जेणेकरून गरिबांवर अतिरिक्त भार पडणार नाही. २०१६ मध्ये या विधानावर भाजपच्या (Bharatiya Janata Party BJP) नेत्यांनी खिल्ली उडवली आणि राहुल गांधींना ‘पप्पू’ म्हणून ट्रोल करण्यात आले.
मोदी सरकारच्या अलीकडील निर्णयावर प्रतिक्रिया
15 ऑगस्ट 2025 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi PM) यांनी लालकिल्ल्यावर घोषणा केली की दिवाळीपर्यंत जीएसटीमध्ये फक्त दोन दर राहतील: 5 टक्के आणि 18 टक्के. हे छोटे व्यापारी, लघु उद्योग (MSME) आणि सामान्य माणसांसाठी दिवाळी भेट ठरेल. मात्र, राहुल गांधी (Rahul Gandhi leader) यांनी 1 जुलै 2025 रोजी ट्विट करत मोदी सरकारवर टीका केली. त्यांनी म्हटले की जीएसटी गरीबांवर अन्याय करतो, लघु उद्योगांना फटका बसतो, राज्यांची सत्ता कमी करतो आणि श्रीमंतांच्या हितासाठी काम करतो.
राहुल गांधी यांनी सांगितले की, जीएसटीची कल्पना UPA सरकारने (UPA Government) दिली होती, ज्यानुसार देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी आणि व्यवसाय सोपे व्हावे. पण मोदी सरकारने चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी केली, त्यामुळे सामान्य लोकांना आणि छोटे व्यापाऱ्यांना फटका बसला आहे. गेल्या ८ वर्षांत १८ लाखांहून अधिक लघु उद्योग बंद पडले आहेत. सामान्य नागरिकांना चहा, आरोग्य विमा आणि रोजच्या वस्तूंवर जीएसटी भरावा लागतो, तर मोठ्या कंपन्यांना वर्षाला १ लाख कोटींपेक्षा अधिक कर सवलत मिळते.
राहुल गांधी ने कहा था “हम विपक्ष में बैठकर वही काम करा सकते है सरकार से जो हम चाहें”
राहुल ने कहा GST कम करना ही पड़ेगा।
अब मोदी ने भी अपने भाषण में बोला है जल्दी ही GST में बड़ा बदलाव आने वाला है।
ये है राहुल गांधी की ताकत 🔥 pic.twitter.com/obiVzorKSQ
— Dr Monika Singh (@Dr_MonikaSingh_) August 16, 2025
काँग्रेस पक्षाची मागणी
काँग्रेस पक्षाने (Congress Party) केंद्र सरकारवर दबाव वाढवला आहे. त्यांनी जीएसटी 2.0 साठी श्वेतपत्रिका जारी करून करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि प्रभावी करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसने म्हटले की सध्याची जीएसटी लघु व्यापाऱ्यांवर आणि ग्राहकांवर अनावश्यक भार टाकते आणि महसूल संकलनाचे लक्ष्यही पूर्ण करत नाही. केंद्र सरकारने राज्यांच्या सहकार्याने अशी सुधारित धोरण राबवावी, जी सर्वांनाच फायदेशीर ठरेल, असा आग्रह त्यांनी व्यक्त केला आहे.
