केरळ उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलींच्या गरोदर होण्याच्या वाढत्या प्रकरणांवर चिंता व्यक्त केली आहे. इंटरनेटच्या गैरवापरामुळे मुलांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लैंगिक संबंधाशी संबंधित अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी लैंगिक शिक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची गरजेचे आहे.
खरं तर, केरळ उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन बलात्कार पीडितेची २४ आठवड्यांचा गर्भपात करण्पयाची रवानगी देताना ही चिंता वाढवली आहे. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी वैद्यकीय पथक तयार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. मुलगी १३ वर्षांची असून ती ३० आठवड्यांची गरोदर आहे.
इंटरनेटवर पोर्नची सहज उपलब्धता तरुणांवर चुकीची छाप पाडत असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या लैंगिक शिक्षणाचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. १३ वर्षीय मुलगी तिच्या अल्पवयीन भावाकडून गरोदर राहिली होती. न्यायमूर्ती अरुण यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना गर्भपाताला परवानगी दिली.
केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही जी अरुण यांनी १३ वर्षांच्या मुलाच्या याचिकेवर विचार करताना सांगितले की, जर मूल जन्माला येताना जिवंत असेल, तर रुग्णालय मुलाला सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार देऊ करेल. जर याचिकाकर्ता मुलाची जबाबदारी घेण्यास तयार नसेल तर राज्य आणि त्याच्या एजन्सी पूर्ण जबाबदारी घेतील आणि मुलाला वैद्यकीय मदत आणि सुविधा पुरवतील.
न्यायालयाने पीडित मुलीची गरोदर सरकारी रुग्णालयात गर्भपात करण्यास परवानगी दिली. १४ जुलै रोजी जारी केलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, विचित्र प्रश्नाचा काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर, मी कायद्याच्या कठोर पत्राला टिकून राहण्याऐवजी अल्पवयीन मुलीच्या बाजूने नतमस्तक होणे योग्य समजतो. अधिनियम १९७१, २४ आठवड्यांची बाह्य मर्यादा प्रदान करते, त्यापलीकडे संपुष्टात आणण्याची परवानगी नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयात, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमोनियम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने २५ वर्षीय अविवाहित महिलेला २३ आठवडे आणि ५ दिवसांच्या गर्भपाताला अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. परस्पर संमतीने निर्माण झालेली ही परिस्थिती आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
एका खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले, “आजपर्यंत, वैद्यकीय समाप्ती प्रेग्नन्सी नियम, २००३ चा नियम 3B आहे आणि हे न्यायालय, भारतीय संविधान, १९५० च्या कलम २२६ अंतर्गत आपल्या अधिकाराचा वापर करून, कायद्याच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही.”
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलून एका अविवाहित महिलेला तिची २४ आठवड्यांची गर्भधारणा संपवण्याचा आदेश दिला. महिलेचे लग्न झालेले नाही, त्यामुळे तिला गर्भपात होण्यापासून रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली एम्सच्या निर्देशानुसार एक पॅनल तयार करून २२ जुलैपर्यंत गर्भपाताशी संबंधित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
Maharashtra Weather Update: पावसाचा कहर अजून बाकी आहे, महाराष्ट्रातील ‘या’ जिल्ह्यात होणार मुसळधार पाऊस, व्हा सावध
INS Vikrant: चीनला उत्तर देण्यासाठी भारताने समुद्रात उतरवले INS विक्रांत, केला एवढ्या ‘कोटींचा’ खर्च
चंद्रकांत पाटलांवर दुःखाचा डोंगर; मेहनतीने जगायला शिकवणारी माऊली गेली
