शाळांच्या फी माफीसाठी राज्यातील पालक संघटीत; सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली याचिका

नवी दिल्ली | कोरोना व्हायरसमुळे सर्वत्र गेले ४ महिने लॉकडाऊन लागू आहे. त्यामुळे सर्व राज्यातील शाळा, कॉजेस बंद ठेवण्यात आले आहेत.

पण विद्यार्थ्यांसमोर तसेच पालकांसमोर शाळा, कॉलेजेसच्या फी संदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करावे, त्याचबरोबर कोरोनाचा धोका असेपर्यंत शाळा सुरू करू नये.

तसेच आरोग्याच्या दृष्टीने ऑनलाईन शिक्षणासंबंधी विद्यार्थ्यांना असलेल्या धोक्याबाबत, महाराष्ट्रासहित देशातल्या आठ राज्यांचे पालक एकत्रित आले आहेत.

या पालकांनी एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर ६ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

देशात लॉकडाऊन असल्याने या परिस्थितीत शाळांनी शैक्षणिक शुल्क घेऊ नये, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. असे असतानाही अनेक शाळांनी फीसाठी पालकांकडे तगादा लावला आहे.

शिवाय या वर्षी फी वाढ करू नये. तसेच मागील वर्षाची फी घेण्याची परवानगी देण्यापेक्षा, या वर्षी शाळांचा जो खर्च होईल त्यानुसार पालकांकडून फी घेण्याचे निर्देश द्यावे. याबाबत ही याचिका आहे.

त्याचबरोबर ऑनलाईन वर्ग घेऊ नयेत, अशी मागणी पालकांनी केली आहे. या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. सिद्धार्थ शर्मा बाजू मांडणार आहेत.

दरम्यान, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड आणि दिल्ली या आठ राज्यातील पालकांनी संघटित होऊन ही याचिका दाखल केली आहे.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.