Onion Market Update : देशातील कांदा उत्पादकांसाठी सध्या फारसा समाधानकारक काळ नाही. कांद्याचे बाजारभाव सातत्याने खाली येत असून शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. मागणीतील घट, साठवणुकीवरील मर्यादा आणि निर्यातीतील अडथळे यामुळे कांद्याच्या किमती आणखी खाली घसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे बांगलादेश (Bangladesh) यंदा भारताकडून कांदा घेण्यास फारसा उत्सुक नसल्याने निर्यात बाजारही थंडावला आहे.
प्रमुख अडचणी काय?
सध्या नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) सारख्या संस्थांच्या खरेदी उपक्रमांना सुद्धा फारसा प्रतिसाद मिळत नाहीये. यामुळे राज्यात उपलब्ध असलेला कांदा बफर स्टॉकसाठी केंद्र सरकारकडे गेला नाही, तर तो थेट बाजारात येईल आणि यामुळे दर अधिकच कोसळू शकतात. विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील शेतकरी कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर साठवणूक करून भाववाढीची वाट बघत आहेत. मात्र, आता दक्षिण भारतातूनही कांद्याचा पुरवठा वाढत असल्याने स्पर्धा तीव्र होईल.
नाफेडचे 22 खरेदी केंद्र सुरू
राज्यात नाफेडची (NAFED) 22 खरेदी केंद्रे सुरू आहेत. पण या केंद्रांवर सध्या सरासरी ₹1300-₹1400 प्रतिक्विंटल दर मिळतोय. दर एवढा खाली गेला तर शेतकऱ्यांच्या खर्चाचा भारही निघणार नाही. कांदा चाळीत साठवणूक करून ठेवलेले अनेक शेतकरी आता चिंतेत आहेत, कारण बाजारात 3 लाख टन कांदा एकाच वेळी आल्यास दर आणखी ढासळतील.
प्रोत्साहन वाढीची मागणी
कांदा निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग (Vikas Singh) यांनी सांगितले की, “सध्या कांद्यावरील निर्यात प्रोत्साहन फक्त 1.9% आहे. ते वाढवून 5% करणे गरजेचे आहे. अन्यथा भारतातील कांदा व्यापाराला पाकिस्तान (Pakistan) आणि चीन (China) यांच्याकडून मोठा फटका बसेल.” या देशांकडून फार कमी दरात कांदा निर्यात केला जात असल्याने भारतीय शेतकऱ्यांना थेट फटका बसतोय.
बांगलादेशनेही पाठ फिरवली
भारताचा मोठा कांदा खरेदीदार असलेला बांगलादेश सध्या स्वतःच्या देशातच कांद्याचे उत्पादन करतोय. त्यामुळे तेथून मागणी आली नाही. मात्र तज्ञांच्या मते, ऑगस्ट 2025 मध्ये बांगलादेशचा स्थानिक कांदा संपेल आणि तेव्हा भारतातील कांद्याला मागणी वाढू शकते.
महाराष्ट्रातील अनेक कांदा उत्पादक शेतकरी, जसे की नाशिक (Nashik), जळगाव (Jalgaon), अहमदनगर (Ahmednagar) या भागात कांदा उत्पादित करणारे संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) सारखे शेतकरी म्हणतात की, “सरकारने आता निर्यात प्रोत्साहन वाढवावे, अन्यथा पुढच्या वर्षी कांद्याखालील क्षेत्र कमी होईल.” सरकारने कांदा धोरणावर पुनर्विचार करून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे.
