Narayan Rane : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्या भाजप खासदार असलेले नारायण राणे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. पुण्यातील कोंढवा बुद्रूक येथील तब्बल ११.८९ हेक्टर राखीव वनजमीन १९९९ मध्ये रिची रिच को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड (RRCHS) ला देण्याचा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण व्यवहारावर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. भारताचे नवनियुक्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी या निर्णयावर सही करत आपल्या कार्यकाळातील पहिला मोठा आणि ठळक निकाल दिला आहे.
गैरव्यवहाराची पार्श्वभूमी: वनजमिनीवर अनधिकृत मालमत्ता विकास
हा वाद पुण्यातील कोंढवा बुद्रूक परिसरातील ३२ एकर आणि ३५ गुंठे भूखंड संदर्भात आहे. ही जमीन १८७९ मध्ये राखीव वनजमीन म्हणून जाहीर करण्यात आली होती. त्यातील फक्त ३ एकर २० गुंठे १९३४ मध्ये राखीव यादीतून वगळण्यात आले होते. मात्र उर्वरित २९ एकर १५ गुंठे जमीन अजूनही वनजमिनीच्या श्रेणीत होती.
१९६८ मध्ये ही जमीन एका वर्षासाठी शेतीच्या उपयोगासाठी चव्हाण कुटुंबाला देण्यात आली होती. परंतु त्या लीजचे नूतनीकरण कधीच झाले नाही. तरीही १९९८-९९ दरम्यान, तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्या कार्यकाळात या जमिनीचे चव्हाण कुटुंबाकडे हस्तांतरण झाले आणि त्यानंतर त्यांनी ती जमीन RRCHS ला विकली. यानंतर सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड या विकासकाने कोणतीही केंद्रीय मंजुरी न घेता त्या जमिनीवर निवासी व व्यावसायिक इमारती उभारल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका: संपूर्ण व्यवहार बेकायदेशीर
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केलं की ही जमीन आजही राखीव वनजमीनच आहे. केंद्र सरकारची पूर्वमंजुरी न घेता करण्यात आलेला हस्तांतरण आणि विकास वनसंवर्धन कायदा १९८० चं सरळ उल्लंघन आहे. RRCHS ने सादर केलेला १९४४ चा राजपत्र दस्तऐवज खोटा व बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले.
खरेदी व्यवहार सद्भावनेने केला गेला असल्याचा दावा अमान्य करण्यात आला, कारण पुराव्यांनुसार चव्हाण कुटुंब, अधिकारी आणि विकसक यांच्यात संगनमत सिद्ध झाले. न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व मालमत्ता व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच दोषी संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे कोणी कोणी अडचणीत?
न्यायालयाने या प्रकरणात दोषी ठरवलेल्यांमध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश केला आहे: नारायण राणे – तत्कालीन महसूलमंत्री, राजीव अग्रवाल – माजी विभागीय आयुक्त, प्रभाकर देशमुख – तत्कालीन जिल्हाधिकारी, सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे अनिरुद्ध देशपांडे – व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्याचे तत्कालीन उपवनसंरक्षक
सीईसीची महत्त्वपूर्ण भूमिका व SIT ची शिफारस
या प्रकरणाच्या चौकशीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय सक्षमता समिती (CEC) नेही महत्त्वाची भूमिका बजावली. CEC ने सादर केलेले तपशील स्पष्ट करताना राजपत्र बनावट असल्याचा खुलासा केला. याच समितीने राज्यातील इतर बेकायदेशीर जमिनीच्या वाटपाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.
जनहित याचिकेने उघड केला गैरव्यवहार
२००७ मध्ये पुण्यातील चेतना मंच या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे हा संपूर्ण गैरव्यवहार प्रकाशात आला. यामध्ये २५० कोटींच्या जमिनीची फक्त दोन कोटी रुपयांमध्ये विक्री झाल्याचा आरोप होता. या याचिकेमुळे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली आणि अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर निर्णयापर्यंत पोहोचली.
वनखात्याचे समाधान आणि भविष्यासाठी इशारा
वनखात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले आहे की, “राजकीय आणि प्रशासकीय दबावाखाली वनजमिनी कशा बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित होतात याचे हे उदाहरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भविष्यात अशा प्रकरणांवर अंकुश आणण्यासाठी दिशादर्शक ठरेल.”
तळटीप: हा निर्णय केवळ एक न्यायिक निकाल नसून, भारतातील पर्यावरणीय आणि प्रशासकीय शुचिता यांसाठी एक ठोस पाऊल ठरतो. न्यायालयाने दिलेले निर्देश आता राज्य सरकार, तपास यंत्रणा आणि पर्यावरण मंत्रालयासाठीही लक्ष देण्यासारखे ठरणार आहेत.
on-the-very-first-day-justice-gavai-gave-a-blow-to-narayan-rane
