तेलांच्या किंमती दुकानाच्या बाहेर लिहाव्या लागणार, नफेखोरी रोखण्यासाठी केंद्राचे पाऊल

खाद्यतेलांच्या किमतीत सतत वाढ होत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. केंद्राने शुक्रवारी किरकोळ विक्रेत्यांना सर्व खाद्यतेल ब्रँडच्या किंमती ग्राहकांच्या हितासाठी ठळकपणे दाखवण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले. यासह, घाऊक विक्रेते, मिल मालक आणि तेल शुद्धीकरण मिलच्या पातळीवर कोणत्याही प्रकारच्या जमाखोरीवर कारवाई करा.

राज्याचे प्रतिनिधी आणि तेल उद्योगाच्या भागधारकांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशु पांडे यांनी व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा लादण्याबरोबरच खाद्यतेलांसाठी एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) निश्चित करण्याच्या शक्यतेवर भर दिला. ते म्हणाले की, चांगल्या स्पर्धात्मक वातावरणात बाजार शक्ती हे दर निश्चित करतील.

पांडे म्हणाले, किमती कमी करण्यासाठी घेतलेल्या विविध उपायांच्या परिणामांचे विश्लेषण केल्यानंतर सरकार सध्याच्या आयात शुल्क व्यवस्थेबाबत निर्णय घेईल. त्यांच्या मते या महिन्याच्या अखेरीस नवीन खरीप पिकाचे आगमन, जागतिक बाजारपेठेत किमती कमी होईल आणि केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

पुरवठा साखळीत पारदर्शकता सुनिश्चित करणे सरकारचे सध्याचे लक्ष आहे. पांडे म्हणाले, आजच्या बैठकीत राज्यांना किरकोळ विक्रेत्यांनी “खाद्यतेलांचे दर स्पष्ट केले” याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. ते म्हणाले, “आम्ही काही पावले उचलली आहेत ज्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होतील.

किमतींचे विश्लेषण केल्यानंतर सप्टेंबरनंतर काही खाद्यतेलांवर कमी आयात शुल्क चालू ठेवायचे की नाही यावर निर्णय घेतला जाईल. सरकारने कच्च्या पाम तेलावरील आयात शुल्क 35.75 टक्क्यांवरून कमी करून 30.25 टक्के केले आहे, तर परिष्कृत पाम तेलावरील आयात शुल्क 30 सप्टेंबरपर्यंत 49.5 टक्क्यांवरून 41.25 टक्के केले आहे.

रिफाइंड सोया तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कही सप्टेंबरअखेर 45 टक्क्यांवरून 37.5 टक्के करण्यात आले आहे. देशातील खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमती गेल्या एका वर्षात 41 ते 50 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. तथापि, पांडे यांनी ओळखले की उत्पादन वाढण्यास वेळ लागतो आणि सणासुदीच्या काळात खाद्यतेल किफायतशीर दरात उपलब्ध होतील याची खात्री करण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करण्याची गरज होती.

सचिव म्हणाले की, देश बहुतेक खाद्यतेल कच्च्या स्वरूपात आयात करतो आणि ते स्थानिक पातळीवर शुद्ध केले जाते. म्हणूनच, प्रत्येक स्तरावरील स्टॉकचे निरीक्षण केल्याने खाद्यतेल किती लवकर शुद्ध होत आहेत आणि बाजारात येत आहे हे जाणून घेण्यास मदत होईल.

सरकारला साठा मर्यादा असण्याची योजना आहे का असे विचारले असता, पांडेचे उत्तर नाही असे होते. पांडे म्हणाले की, रब्बी (हिवाळी) पिकासाठी तेलबियांचे क्षेत्र अधिक असेल अशी अपेक्षा आहे कारण सरकारने तेलबिया पिकवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली आहे. या सर्व उपाययोजनांमुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल अशी सरकारला आशा आहे, असे ते म्हणाले

महत्वाच्या बातम्या
विराट कोहली देणार कर्णधारपदाचा राजीनामा? बीसीसीआयकडून मोठा खुलासा.. 
नाद खुळा! ३ कोटींचं कर्ज फक्त १७ महिन्यात फेडलं; महिलेने सांगितली पैसे बचतीची भन्नाट आयडिया
“तुम्ही जेवढे जास्त पैसे कमवता तेवढा इथे तुमचा जास्त आदर, म्हणून आजही इंडस्ट्रीमध्ये तीन खान टॉपला”
‘हा काय मुर्खपणा सुरू आहे…’ भारतातील महिला अत्याचारांवर अभिनेत्रींचा उद्विग्न सवाल

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.