कृषी कायदे रद्द झाल्यामुळे मुस्लिम संघटनांना मिळाले प्रोत्साहन, CAA आणि NRC रद्द करण्याबाबत आंदोलने सुरु

कृषी कायदे रद्द करण्याच्या घोषणेनंतर आता देशात ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा’ (CAA) रद्द करण्याचा आवाज घुमू लागला आहे. अनेक मुस्लिम संघटना आणि नेत्यांनी कृषी कायद्यांनंतर CAA आणि NRC परत करण्याची मागणी केली आहे. एवढेच नाही तर ही संघटना CAA विरोधात आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे.

एक दिवस अगोदर, कानपूर येथील ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या’ अधिवेशनात CAA मागे घेण्याबाबत ठराव मंजूर करण्यात आला होता. यानंतर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) अध्यक्ष ‘असदुद्दीन ओवेसी’ यांनीही भाजपला इशारा दिला की, सीएए मागे न घेतल्यास शाहीन बाग बांधली जाईल.

जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष ‘अर्शद मदनी’ यांनी कृषी कायदे रद्द झाल्याबद्दल शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, ‘जसे तीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांसाठी घातक आहेत, त्याचप्रमाणे CAA आणि NRC कायदे मुस्लिमांच्या हिताच्या विरोधात आहेत.’

या दोन्ही कायद्यांचे परिणाम मुस्लिम समाजाला भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे CAA कायदाही मागे घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे. आम्ही मुस्लीम देखील भारताचे नागरिक आहोत, त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचा जसा विचार केला तसा आमचाही विचार करावा.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे दोन दिवसीय अधिवेशन रविवारी कानपूरमध्ये संपले. यामध्ये ११ ठराव पारित करण्यात आले ज्यामध्ये CAA मागे घेण्याचाही प्रस्ताव होता. बोर्डाचे प्रवक्ते ‘कासिम रसूल इलियासी’ यांच्या म्हणण्यानुसार, “सीएए कायदाही मागे घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे.”

रविवारी बाराबंकी येथे एका जाहीर सभेला संबोधित करताना ओवेसी म्हणाले, “भाजप सरकारने जसे तीनही कृषी विधेयक कायदे मागे घेतले, त्याचप्रमाणे नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि NRC कायदाही मागे घेतला पाहिजे. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांनी केलेल्या कायद्याच्या विरोधात हे कायदे आहेत. भाजप सरकारने कायदा मागे घेतला नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि इथे पुन्हा शाहीन बाग बांधू.”

अमरोहाचे बसपा खासदार ‘कुंवर दानिश अली’ म्हणाले, ‘केंद्र सरकारने कृषी कायदा मागे घेऊन चांगले पाऊल उचलले आहे. याचा फायदा देशातील करोडो शेतकऱ्यांना होणार आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशातील कोट्यवधी लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन नागरिकत्व कायदा (CAA) मागे घ्यावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.’

नागरिकत्व कायदा मागे घेण्यासाठी देशातील कोट्यवधी लोक रस्त्यावर उतरले होते. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री ‘मुख्तार अब्बास नकवी’ यांनी सीएए एनआरसीवरील मागण्यांबाबत सांगितले की, काही लोक सीएए मागे घेण्याची मागणी करत असल्याने सीएएवर पुन्हा जातीय राजकारण सुरू झाले आहे.

ते म्हणाले की सीएए कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही, तर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील हिंदू, शीख आणि इतर छळलेल्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व प्रदान करण्यासाठी आहे.

२०१९ मध्ये आसाममध्ये CAA विरोधात पहिल्यांदा हिंसाचार झाला आणि ५ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. असे वृत्त आहे की कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर, CAA विरोधात अनेक गट पुन्हा उभे झाले आहेत आणि १२ डिसेंबर रोजी निदर्शनाची योजना आखत आहेत.

उल्लेखनीय म्हणजे, नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांतर्गत, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेल्या गैर-मुस्लिम लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे, ज्यांनी ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत हे देश सोडून आले आहेत.

CAA १२ डिसेंबर २०१९ रोजी अधिसूचित करण्यात आला आणि गेल्या वर्षी १० जानेवारी रोजी लागू झाला. संसदेत CAA मंजूर झाल्यानंतर देशाच्या अनेक भागांत व्यापक निषेध नोंदवण्यात आला.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.