ठाकरे सरकारचा धडाकेबाज निर्णय; राज्यातील 1 कोटी ग्राहकांचे वीज बिल भरणार सरकार

मुंबई | कोरोना काळात वाढीव वीज बिल आल्याने ग्राहकांनी तक्रार केली. त्यांच्या तक्रारींची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. सुमारे 1 कोटी 5 लाख घरगुती ग्राहकांचे वीज बिल सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत.

लॉक डाऊनच्या काळात वीज कर्मचाऱ्यांना ग्राहकांच्या मीटरचे रिडींग घेता आले नाही. सरासरी बिले काढून दिली गेली. त्यामुळे ग्राहकांना अधिक रकमेची बिले मिळाल्याने ग्राहक संतापले होते. ही बिले योग्य असल्याचा महावितरणणाचा दावा आहे.

जून  2020 पासून प्रत्यक्षात रिडींग देऊन बिले देण्यात आली आहेत. या बिलात मागील महिन्यांचा फरक दाखवण्यात आला आहे. एप्रिल 2020 पासून वीज दरवाढसुद्धा झाली आहे. त्यामुळे बिले अधिक रकमेची असल्याचे महावितरणाचे म्हणणे आहे.

राज्यातील वीज ग्राहकांचे समाधान होत नसल्याने पाहून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अर्थमंत्री अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण कशाप्रकारे करता येईल. याबाबत उर्जा विभागात प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यावर वीज बिल सवलतीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती ऊर्जा विभागात अधिकाऱ्याने दिली आहे.

एप्रिल, मे आणि जून महिन्याचे बिल मागील वर्षाच्या तुलनेत 100 युनिटपेक्षा जास्त असेल तर ते पुर्णत: सरकारी तिजोरीतून दिले जाईल. जर ग्राहकांचे बिल 100 युनिटवरुन 300 युनिटपर्यंत वाढल्यास अतिरिक्त बिलाच्या 50 टक्के रक्कम सरकार भरेल.

एखाद्या व्यक्तीने बिल 300 युनिटपेक्षा जास्त असेल तर सरकार त्या बिलाच्या 25 टक्के रक्कम भरेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.