अनंत करमुसे मारहाण प्रकरणात जितेंद्र आव्हाड पुरते अडकले; हायकोर्टाने दिले ‘हे’ निर्देश

 

गेल्यावर्षी महाविकास आघाडीतील कॅबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या ठाण्यातील बंगल्यावर त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून बेदम मारहाण केल्याचा आरोप एका युवकाने केला होता, या तरुणाचे नाव अनंत करमुसे आहे. आता या प्रकरणाची मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

आता जितेंद्र आव्हाड यांचा एप्रिल २०२० पासूनचा कॉल डाटा रेकॉर्ड (सीडीआर) आणि सबस्क्राईब डिटेल रेकॉर्ड (एसडीआर) जतन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता वेगळे वळण येताना दिसून येत आहे.

कासारवडीवली येथे राहणारे अनंत करमुसे हे एक सिव्हिल इंजिनिअर आहे. त्यांनी आव्हाड यांच्या ठाण्यातील बंगल्यावर आव्हाड यांच्या समर्थकांनी आपल्याला मारहाण केली होती, असा आरोप केला होता.

त्याप्रकरणी अनंत करमुसे यांनी गेल्यावर्षी वर्तक पोलीस ठण्यात ५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. तसेच हा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणी सुद्धा केली होती.

अशात मंगळवारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली, त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, आव्हाड आणि संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यांचा सीडीआर आणि एसडीआर हा महत्वाचा पुरावा आहे, हा डेटा फक्त वर्षभरच जतन केला जातो. वर्षभराचा कालावधी रविवारी पूर्ण होत आहे.

त्यामुळे जितेंद्र आव्हाड यांचे आणि त्यांच्या बंगल्यावर बंदोबस्तासाठी आले पोलिस कर्मचाऱ्यांचे सीडीआर आणि एसडीआर जतन करून ठेवण्यात यावे, निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहे.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.