मोदी सरकारकडून ४ वर्षात १८ हजार बांगलादेशी व पाकिस्तानींना भारताचे नागरिकत्व बहाल

दिल्ली | नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शने सुरू झाली होती. ईशान्य भारतानंतर राजधानी दिल्लीसह ठिकठिकाणी आंदोलक रस्त्यावर उतरले होते. पण सध्या वातावरण शांत आहे. कारण कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील सहा धार्मिक अल्पसंख्याक लोकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. पण यादरम्यान, एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे.

वर्ष २०१५ ते २०१९ पर्यंत सुमारे १५०१२ बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले होते, अशी माहिती लोकसभेला २० सप्टेंबर रोजी मिळाली आहे.

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनीही सांगितले की, गेल्या पाच वर्षांत एकूण ५६ वेगवेगळ्या राष्ट्रांच्या १८,८५५ लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या धर्मांचे आणि राष्ट्रांचे लोक आहेत.

वर्ष २०१५ मध्ये एकूण १५०१२ बांग्लादेशी, २६६८ पाकिस्तानी, १०९ श्रीलंकन, ६६५ अफगाण आणि १९५ अमेरिकन नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आल्याचे त्यांनी लेखी पत्रात सांगितले आहे.

दरम्यान, या काळात ४० नेपाळी, ४० यूके, २३ केनिया, २१ मलेशिया, १८ कॅनडा आणि १८ सिंगापूरच्या नागरिकांनाही भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले होते अशी माहिती समोर आली आहे.

महत्वाच्या बातम्या
अमोल कोल्हे यांनी मोदी सरकारला धु धु धुतले, म्हणाले…
 ‘या’ योजनेतून मिळवा फ्री गॅस सिलेंडर मिळण्यासाठी शेवटचे दहाच दिवस बाकी; ‘असा’ करा अर्ज
 कंगना पुन्हा गोत्यात! कृषी विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांचा दहशतवादी म्हणून केला उल्लेख

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.