पीएम केअर्स फंड भारत सरकारचा निधी नाही, त्याची माहिती RTI अंतर्गत येत नाही- मोदी सरकार

केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे की, पीएम केअर्स फंड हा सरकारी निधी नाही आणि त्यात जमा केलेला पैसा सरकारी तिजोरीत जात नाही. अशा परिस्थितीत, या निधीची वैधता आणि जनतेला त्याची जबाबदारी याबाबत नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

PMCARES फंड मार्च २०२० मध्ये पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणून स्थापन करण्यात आला. तेव्हापासून ते उभारण्याच्या हेतूवर आणि त्याच्या कार्यात पारदर्शकता नसल्याबद्दल वाद निर्माण झाला आहे. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत आरटीआय अर्ज सादर करून अनेकांनी त्याविषयी माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु संपूर्ण चित्र अद्याप समोर आलेले नाही.

या निधीबाबत सरकारचे ताजे विधान दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान आले. वकील सम्यक गंगवाल यांनी एकाच न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत.

एकामध्ये आरटीआय कायद्यांतर्गत निधीला पब्लिक अथॉरिटी म्हणून घोषित करण्याचे आणि दुसऱ्या याचिकेत ‘राज्य’ म्हणून घोषित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. २२ सप्टेंबर रोजी दुसऱ्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान, पंतप्रधान कार्यालयाच्या (पीएमओ) एका अधिकाऱ्याने न्यायालयाला सांगितले की, ट्रस्ट संविधानाच्या अनुच्छेद १२ अंतर्गत राज्य आहे की नाही आणि आरटीआय कायद्यांतर्गत पब्लिक अथॉरिटी असो किंवा नसो, पण आम्हाला कोणत्याही थर्ड पार्टीची माहिती देण्याची परवानगी नाही.

सरकारने या निधीला थर्ड पार्टी असे संबोधल्याने प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहे. गंगवाल यांनी न्यायालयाला आधीच सांगितले आहे की, निधीशी संबंधित वेबसाईटवर संबंधित कागदपत्रे, असे सांगण्यात आले आहे की, घटनेनुसार ट्रस्टची स्थापना करण्यात आलेली नाही आणि संसदेने पारित केलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली नाही.

पारदर्शकतेचा प्रश्न असूनही, सरकारच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची नावे त्याच्याशी संलग्न आहेत. पंतप्रधान हे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत आणि संरक्षण, गृह आणि अर्थमंत्री हे पदसिद्ध विश्वस्त आहेत. त्याचे मुख्यालय पीएमओमध्येच आहे आणि ते पीएमओमध्येच संयुक्त सचिव स्तरावरील अधिकारी चालवतात.

यामध्ये मिळालेल्या योगदानाची माहिती केवळ २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वेबसाइटवर उपलब्ध आहे, ती सुद्धा फक्त २७ ते ३१ मार्च पर्यंत, म्हणजे एकूण पाच दिवसांसाठी. या पाच दिवसांत फंडाला ३०७६ कोटी रुपये मिळाले. परंतु वेबसाइटनुसार, कोविड -१९ व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध कामांसाठी आतापर्यंत निधीतून ३१०० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत, निधीबद्दल संपूर्ण चित्र स्पष्ट नाही. या याचिकांवर न्यायालय काय भूमिका घेते हे पाहणे बाकी आहे.

महत्वाच्या बातम्या-

बापरे! माकडासमोर पाऊट करणं तरुणीला पडलं महाग; तरुणीसोबत जे घडलं ते पाहून तुम्हीही हादराल
‘वाढत्या गुन्हेगारीला सरकार जबाबदार, कृष्ण प्रकाशसारखा दबंग अधिकारी सरकारच्या संगतीने बिघडला’
भिजण्यापासून वाचण्यासाठी वडिलांनी मुलाच्या डोक्यावर धरली छत्री; एसटीच्या दुरूवस्थेची निघाली लक्तरे

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.