Chhagan Bhujbal : मुंबई (Mumbai) मध्ये मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आपल्या लाखो समाज बांधवांसोबत आझाद मैदानावर (Azad Maidan) अमरण उपोषण सुरु केले. उपोषणाचा उद्देश ओबीसीतून मराठा समाजाला (Maratha Community) आरक्षण मिळावे, अशी प्रमुख मागणी होती. उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी सरकारने (State Government) त्यांच्या मागण्यांपैकी सहा मान्य केल्या आणि मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने (Cabinet Subcommittee) थेट जीआर (Government Resolution) काढला.
सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण दिल्याने ओबीसी समाजात (OBC Community) नाराजी निर्माण झाली आहे. अनेक ओबीसी नेते सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करत आहेत, त्यामुळे आरक्षणाच्या निर्णयावर सत्तेच्या धोरणात तणाव वाढत आहे.
मराठा आरक्षणावर निर्णय काढल्यानंतर, राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी या निर्णयावर आपली नाराजी व्यक्त केली. ओबीसींच्या हक्कांबाबत त्यांनी सुरुवातीपासूनच चिंता व्यक्त केली होती. आता छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाविरोधात थेट कोर्टात (High Court) जाऊन याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे की, “कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजाच्या हक्कांना धोका होऊ दिला जाणार नाही. आमचे वकील जीआरचा अभ्यास करून पुढील कायदेशीर कारवाई ठरवतील.” मराठा आरक्षणाच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येऊ शकते, याची जाणीव भुजबळांना झाली आहे, म्हणून त्यांनी हा कठोर पाऊल उचलले आहे.
या घटनेमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, मराठा आणि ओबीसी समाजात आरक्षणाच्या संदर्भात तीव्र चर्चा सुरू आहे. आगामी काही दिवसांत हा प्रकरण आणखी संवेदनशील व निर्णयक्षम होईल असा अंदाज आहे.
