Malegaon Atyachar Case : मालेगाव (Malegaon) येथे तीन वर्षांच्या बालिकेवर झालेल्या अमानुष अत्याचार आणि हत्येनंतर संपूर्ण परिसर संतापाने पेटला आहे. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले असून त्याला न्यायालयात हजर करण्याची तयारी सुरू होती. मात्र, त्याआधीच न्यायालयाबाहेर मोठ्या संख्येने महिलांनी ठिय्या देत कठोर कारवाईची मागणी केली.
या भीषण घटनेनंतर मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांना धीर दिला. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सरकारवर तीव्र निशाणा साधत दोन महत्त्वाच्या मागण्या पुढे ठेवल्या. त्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास महाराष्ट्रभर बंद पुकारण्याचा इशारा त्यांनी स्पष्ट शब्दांत दिला.
जरांगे पाटील म्हणाले की, केवळ तीन वर्षांच्या मुलीवर असा निर्दय अत्याचार करून तिचा चेहरा विद्रूप करण्यात आला. कोपर्डी (Kopardi) प्रकरणात अद्याप फाशीची शिक्षा अंमलात आली नसल्याची आठवण करून देत त्यांनी आरोपीचा तत्काळ एन्काउंटर करण्याची सरकारकडे मागणी केली. कायदेशीर प्रक्रियेत विलंब, पुरावे सिद्ध करण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि कायद्यातील गुंतागुंत यांचा उल्लेख करत त्यांनी सरकारची भूमिका कठोर करण्याची गरज व्यक्त केली.
त्यांनी पुढे दोन पर्याय सरकारसमोर ठेवल्याचे सांगितले. पहिला म्हणजे आरोपीचा तात्काळ एन्काउंटर. दुसरा म्हणजे दोन महिन्यांच्या आत चार्जशीट दाखल करून कठोर कायद्यानुसार खटला चालवून फाशीची शिक्षा देणे. या दोन्हींपैकी कुठलाही पर्याय न निवडल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
जरांगेंनी सांगितले की, मुख्यमंत्री (Chief Minister) आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) यांनी पीडितेचा फोटो पाहिला तर ते निश्चितपणे कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतील. या प्रकरणाने राज्यात सुरक्षिततेबाबतचा धाक निर्माण करण्यासाठी कायदा अधिक कठोर करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यापुढेही अशा प्रकरणांवर जलद कारवाई होण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालयीन खंडपीठ देण्याची त्यांनी मागणी केली. पोलिस, न्यायव्यवस्था आणि सरकारने तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर राज्यभर असंतोष उसळेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
पीडित कुटुंबाने सरकारला दहा दिवसांची मुदत दिली असून त्यानंतर निर्णय न झाल्यास अकराव्या दिवशी ते स्वतः आंदोलनस्थळी उपस्थित राहतील, असे जरांगे पाटील म्हणाले. नाशिक (Nashik) आणि मालेगावातील सर्व समाजघटकांनी जिल्हा बंद पाळावा आणि पुढे राज्यबंदीकडे वाटचाल करावी, अशी विनंती त्यांनी नागरिकांना केली.
सरकारने फाशीची शिक्षा, कायद्यात सुधारणा किंवा उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांची नियुक्ती केली नाही, तसेच आरोपीचा एन्काउंटर केला नाही तर मंत्र्यांनी रस्त्यावर उतरू नये, अन्यथा जनक्षोभ अनावर होईल, असे ते म्हणाले. मालेगावातील या घडलेल्या अमानुष घटनेने पुन्हा एकदा बाल सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे आणि या प्रकरणात सरकारची भूमिका आता महत्त्वाची ठरणार आहे.
