Bhushan Gavai : भारताचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी आज (१४ मे) पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते राष्ट्रपती भवनात झालेल्या विशेष समारंभात ही शपथविधी पार पडला. न्यायमूर्ती संजिव खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च पदाची सूत्रे स्वीकारली.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा सरन्यायाधीश म्हणून कार्यकाळ २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत म्हणजे सहा महिने आणि दहा दिवसांचा असणार आहे. त्यांच्या नियुक्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात सरन्यायाधीशपदी विराजमान होणारे ते पहिले अनुसूचित जातीचे न्यायाधीश ठरले आहेत.
भूषण गवई : एक अभ्यासू, न्यायनिष्ठ आणि तत्त्वनिष्ठ न्यायाधीश
भूषण गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. त्यांनी १६ मार्च १९८५ रोजी वकिली सुरु केली आणि काही वर्षांतच आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. १९९० नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात त्यांनी सक्रिय वकिली केली.
१२ नोव्हेंबर २००५ रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. त्यांच्या न्यायालयीन कारकीर्दीत त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले, जे सामाजिक न्याय, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि घटनात्मक तत्त्वांच्या दृष्टीने मोलाचे ठरले.
नागपूर खंडपीठ आणि सामाजिक भान
न्यायमूर्ती गवई यांनी नागपूर खंडपीठात कार्यरत असताना सामाजिक आणि नैतिक भान दाखवत अनेक ठोस निर्णय घेतले. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या भेटीदरम्यान त्यांना ब्रिटिश काळातील बँड वादनाने मानवंदना देण्यात आली. मात्र, त्यांनी त्या परंपरेला विरोध करत ती त्वरित थांबवण्याचे आदेश दिले.
त्याचबरोबर, “महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ” नागपूर येथे स्थापन व्हावे यासाठी त्यांनी न्यायमूर्ती असतानाच विशेष प्रयत्न केले. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील आणि सिंचन घोटाळ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेत, न्यायालयात महत्वपूर्ण निर्णय दिले. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि न्यायालयीन पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठीही त्यांचे विशेष योगदान राहिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील ऐतिहासिक भूमिका
न्यायमूर्ती गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात काम करताना अनेक घटनात्मक खंडपीठांमध्ये सहभाग घेतला. त्यांच्या कार्यकाळातील काही ठळक निर्णय पुढीलप्रमाणे आहेत: कलम ३७० रद्द करणाऱ्या पाच सदस्यीय घटनापीठाचा भाग होते, ज्याने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयाला कायदेशीर मान्यता दिली.
२०१६ मधील नोटाबंदी निर्णयास वैध ठरवणाऱ्या खंडपीठात त्यांनी सहभाग घेतला. इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य ठरवणाऱ्या निर्णयातही त्यांचा सहभाग होता, जो निवडणूक पारदर्शकतेच्या दृष्टीने ऐतिहासिक मानला जातो.
महत्त्वाचा टप्पा आणि अभिमानाचा क्षण
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची सरन्यायाधीशपदी निवड ही भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील एक ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी घटना ठरली आहे. एका अनुसूचित जातीतील व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायसंस्थेच्या सर्वोच्च पदावर पोहोचणे ही समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळवून देण्याच्या दिशेने मोठी पावले उचलण्याचे प्रतीक ठरत आहे.
त्यांचा कार्यकाळ जरी मर्यादित असेल, तरी त्यांच्या अनुभवसंपन्न आणि तत्त्वनिष्ठ नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयात नवे न्यायदृष्टिकोन आणि सामाजिक समतोल पाहायला मिळेल, अशी देशवासीयांची अपेक्षा आहे.
maharashtras-son-justice-bhushan-gavai-appointed-as-chief-justice
