Maharashtra Floods : राज्यात गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या महापूर, जोरदार ढगफुटी आणि सततच्या पावसामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे संसार अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले. अनेकांच्या जमिनी 10 ते 15 फूटपर्यंत खोल खचल्या, तर काहींची सुपीक माती पूर्णपणे वाहून गेली. या भीषण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी महसूल मंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharane) यांनी एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.

या निर्णयानुसार अतिवृष्टीमुळे खराब झालेल्या शेतीसाठी मोफत माती, गाळ, मुरूम आणि कंकर देण्यात येणार आहे. महत्वाचं म्हणजे या सर्व गौण खनिजांवरील रॉयल्टी माफ केली जाणार असून, संबंधित कामांची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पुराचा पाण्याचा प्रवाह इतका प्रचंड होता की जमिनीची नैसर्गिक रचना बदलली. काही ठिकाणी नदीने वळणं बदलली, तर काही ठिकाणी संपूर्ण शिवारच वाहून गेले. विशेषतः सोलापूर (Solapur District) परिसरात सीना नदी (Sina River) कोसळून शेकडो एकर जमिनीवर मोठा परिणाम झाला.

सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी मोठा आधार मिळणार आहे. माती, गाळ आणि मुरूम मिळाल्यानं शेतजमिनीचा उतार सुधरेल आणि पुन्हा शेतीयोग्य स्थिती निर्माण होईल.

कोणत्या जिल्ह्यांना सर्वाधिक फटका?

कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray Bharane Agriculture) यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार ऑगस्ट–सप्टेंबरमध्ये राज्यातील 30 जिल्हे अतिवृष्टीग्रस्त ठरले.

अतिवृष्टीचा सर्वाधिक परिणाम झालेले प्रमुख जिल्हे :

नांदेड (Nanded District) – 728,049 हेक्टर
यवतमाळ (Yavatmal District) – 318,860 हेक्टर
वाशीम (Washim District) – 203,098 हेक्टर
धाराशिव (Dharashiv District) – 157,610 हेक्टर
अकोला (Akola District) – 177,466 हेक्टर
सोलापूर (Solapur District) – 47,266 हेक्टर
बुलढाणा (Buldhana District) – 89,782 हेक्टर

राज्यातील एकूण 195 तालुके अतिवृष्टीच्या फटक्यात सापडले असून, 654 महसूल मंडळांतील खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

कोणती पिकं सर्वाधिक वाहून गेली?

अतिवृष्टीमुळे महाराष्टातील खरीप हंगाम पूर्णपणे डळमळीत झाला. खालील प्रमुख पिकांचं मोठं नुकसान झाल्याची नोंद आहे :

सोयाबीन
कापूस
मका
तूर–उडीद–मूग
भाजीपाला व फळपिके
उस, कांदा
ज्वारी, बाजरी
हळद

या निर्णयामुळे या सर्व शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आधार मिळेल, अशी आशा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

शेतकरी संकटात, सरकार पुढे

अतिवृष्टी, महापूर आणि गारपिटीने शेतकऱ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले असतानाच हा निर्णय त्यांच्या जिवावरचं ओझं कमी करणारा आहे. जमिनी परत तयार न झाल्यास पुढील काही हंगामही धोक्यात येऊ शकतात, त्यामुळे सरकारची मोफत माती–गाळ–मुरूम योजना अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठी वरदान ठरणार आहे.