शिवसेनेचे जेष्ठ नेते आणि कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ५१ आमदारांना सोबत घेऊन पक्षाविरोधात बंडखोरी केली आहे. या बंडखोरीमुळे महाराष्ट्रात राजकीय संकट निर्माण झालं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यादरम्यान भाजपने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी(Bhgatsingh Koshyari) यांना पत्र पाठवून महाविकास आघाडी सरकारची बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केली आहे.(Lawyer ulhas bhapat give information about governer decision)
यावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी तातडीने पावले उचलत गुरवारी विधिमंडळाचे एक विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे महाविकास आघाडी सरकारने सांगितले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या सर्व मुद्द्यांवर भाष्य करत कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी घटनेसंदर्भात माहिती दिली आहे. प्रसार माध्यमांशी बोलताना कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले की, “सध्याची स्थिती स्पष्ट आहे. १६३ कलमाखाली मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसारच राज्यपाल काम करतील. फक्त यामध्ये राज्यपालांना काही विशेष अधिकार असतात. राज्यपालांना देण्यात आलेले विशेष अधिकार घटनेनं दिलेले असतात, ते व्यक्तिगत नाहीत”, असे कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितले आहे.
कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट पुढे म्हणाले की, “राज्यपालांनी आतापर्यंत अनेकदा घटनेचे उल्लंघन केले आहे. विधानपरिषदेचे १२ राज्यपालनियुक्त सदस्य हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे. पण गेल्या अडीच वर्षात त्यावर काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. देवेंद्र फडणवीसांनी जेव्हा सकाळचा शपथविधी केला, तेव्हा संबंधितांकडे बहुमत आहे की नाही, हे तपासणे राज्यपालांचे कर्तव्य असते. पण त्यावेळी राज्यपालांनी ते केले नाही”, असे कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितले आहे.
“घटनेच्या कलम १७४ नुसार राज्यपालांना सत्र बोलावणं, सत्राचा शेवट करणं आणि विसर्जित करणं हे अधिकार दिले आहेत. पण या गोष्टी राज्यपालांना मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच करता येतात. हे त्यांच्या विशेषाधिकारात येत नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी दिलेले आदेश प्रथमदर्शनी घटनाबाह्य असल्याचं दिसत आहे”, असे कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितले आहे.
कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले की, “या सर्व प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने जर वेगळा निर्णय दिला तर ती गोष्ट आधार मानावी लागेल. कारण राज्यघटना ही कायम दुरुस्तीच्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून उत्क्रांत होणारी बाब असते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने जर सांगितलं की अशा परिस्थितीत राज्यपालांना हा विशेष अधिकार राहील, तर त्याप्रमाणे आम्हाला ही राज्यघटना शिकवावी लागेल. कारण राज्यघटनेचा अर्थ लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय ही अंतिम पायरी आहे”, असे कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितले आहे.
महत्वाच्या बातम्या :-
‘मविआ’च्या बैठकीत पवारांनी दिल्या ‘या’ ४ महत्वाच्या सूचना; ठाकरे सरकारवरचा धोका टळणार
अधिवेशन बोलावून बहूमत सिद्ध करण्याचे राज्यपालांचे आदेश घटनाबाह्य; घटनातज्ञांनी सांगीतले कारण
शिल्पासोबतच्या ‘त्या’ गोष्टीवर कधीच बोलत नाही अक्षय, एकदा तर मिळाली होती लाखोंची ऑफर
