Devendra Fadnavis : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून जमीन मोजणी प्रक्रियेतील शुल्कात मोठी कपात करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यानुसार, आता राज्यातील हिस्सेवाटप मोजणी केवळ २०० रुपयांमध्ये होणार आहे. यापूर्वी हेच शुल्क १००० ते ४००० रुपये प्रति हिस्सा आकारले जात होते.
शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय
राज्यातील बहुतांश शेतकरी अजूनही एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये राहत असून, जमिनीच्या वाटपासाठी मोजणी प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. परंतु पूर्वी लागणाऱ्या हजारो रुपयांच्या खर्चामुळे अनेकांनी ही प्रक्रिया पुढे ढकललेली होती. आता केवळ २०० रुपयांत नोंदणीकृत वाटणीपत्रासह नकाशा उपलब्ध होणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक बोजा हलका होणार आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, “शेतकऱ्यांवर कुठलाही अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, म्हणूनच सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्कासाठी महत्त्वाचा आहे.”
जमीन मोजणी का महत्त्वाची आहे?
जमिनीच्या सीमांची अचूक माहिती मिळण्यासाठी मोजणी आवश्यक आहे. मालकी हक्क स्पष्ट होतो, वाद टाळता येतात. जमीन खरेदी-विक्री, बँक कर्ज प्रक्रिया, तसेच न्यायालयीन वादांसाठी अधिकृत मोजणी अहवाल महत्त्वाचा ठरतो. सरकारी नकाशा आणि सीमारेषा यामुळे जमिनीचा कायदेशीर वापर सुनिश्चित होतो.
मोजणीचे तीन प्रमुख प्रकार आणि त्यांचे शुल्क (पूर्वीचे):
मोजणी प्रकार कालावधी पूर्वीचे शुल्क,साधी मोजणी ६ महिने ₹1000, तातडीची मोजणी ३ महिने ₹2000, अतितातडीची मोजणी २ महिने ₹3000, आता हीच हिस्सेवाटप मोजणी फक्त ₹२०० मध्ये उपलब्ध होणार आहे.
ऑनलाइन प्रक्रियेची सुविधा
राज्य सरकारने ही संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली आहे. शेतकरी किंवा जमीन मालक ‘भूमी अभिलेख’ (Bhoomi Abhilekh) या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करू शकतात. या अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रं अपलोड करून ऑनलाईनच शुल्क भरता येईल. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.
या निर्णयामुळे काय होणार?
लाखो शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ, जमिनीचे कायदेशीर व्यवहार अधिक सुलभ, कोर्ट-कचेऱ्यांतील वादांची संख्या घटण्याची शक्यता, महसूल खात्याकडील प्रक्रियेत पारदर्शकता. राज्यातील शेती ही अजूनही पारंपरिक व्यवस्थेवर आधारित असून, मालकीचे स्पष्ट विभाजन नसल्याने अनेक शेतकरी सरकारी योजनांपासून वंचित राहतात. यासाठी हिस्सेवाटप मोजणी ही अत्यावश्यक बाब आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांना अधिक स्वस्त, सोपी आणि प्रभावी ठरणार आहे. हा निर्णय म्हणजे केवळ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भारातून मुक्तता नाही, तर शेतीला बळ देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल आहे.
lands-in-the-state-will-be-measured-for-just-rs-200-fadnavis-governments-big-decision
