Ladki Bahin Yojana KYC:  महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या (Mahayuti Government) महत्वाच्या कल्याणकारी योजनेपैकी एक ‘लाडकी बहीण’ योजना (Ladki Bahin Yojana) आता पूर्णपणे ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेशी जोडली गेली आहे. या योजनेत सहभागी असलेल्या महिला लाभार्थींना आता बंधनकारक पद्धतीने आपली ओळख नोंदवावी लागणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली आहे.

ई-केवायसी बंधनकारक का?

योजना सुरु झाल्यापासून विरोधकांनी तिच्यावर टीका केली होती आणि सरकार निवडून आल्यानंतर योजना बंद होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. मात्र, योजना चालूच राहिली आणि यासाठी लाभार्थी महिलांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली गेली आहे. काही महिलांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे, तरीही दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, “ऑगस्टमध्ये योजना सुरु केली तेव्हा काही बाबींमध्ये सवलत होती. परंतु आता हा निधी फक्त पात्र लाभार्थींना मिळणार आहे. केवायसी ही करणे आवश्यक आहे. जर मुदत वाढवायची असेल तर करु, पण प्रक्रिया करावी लागणारच.”

गेल्या वर्षी निवडणुकीच्या काळात महायुती सरकारने आनंदाचा शिधा योजना (Anandacha Shidha Yojana) सुरु केली होती. काही कारणास्तव ही योजना थोडक्यात बदलण्यात आली. अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, “सगळ्या योजना कायम चालू राहतात असे नाही. परिस्थितीनुसार बदल करणे गरजेचे असते. लाडकी बहीण योजनेत अधिकाधिक पात्र लाभार्थींना निधी मिळेल. महायुती सरकार सर्व योजना सकारात्मक दृष्टिकोनातून हाताळत आहे.”

अजित पवार यांनी यावर जोर दिला की, “लाभार्थींना निधी मिळवण्यासाठी केवायसी करणे अनिवार्य आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास 1500 रुपये मिळणार नाहीत.”