कोण आहेत आर्यन खानचे नवीन वकील मुकुल रोहतगी? एकवेळची फी वाचून चक्कर येईल

शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणात अटक झाल्यानंतर गेल्या २४ दिवसांपासून कोठडीत आहे. आर्यन खानला विशेष न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालय आणि सत्र न्यायालयातून जामीन न मिळाल्याने मंगळवारी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आता बुधवारीही या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे सतीश मानशिंदे आणि अमित देसाई हे दोन दिग्गज वकील आर्यन खानला अद्याप जामीन मिळवून देवू शकले नाही.

अशा परिस्थितीत आता माजी अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी उच्च न्यायालयात आर्यन खानची बाजू मांडणार आहेत. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या न्यायालयात मुकुल रोहतगी यांच्यासह सतीश मानशिंदे आणि अमित देसाई हे वकील उपस्थित होते. प्रसिद्ध वकील मुकुल रोहतगी यांनी मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून कायद्याचे शिक्षण घेतले. तेथून निघाल्यानंतर रोहतगी यांनी त्यावेळचे प्रसिद्ध वकील योगेश कुमार सभरवाल यांचे कनिष्ठ राहून सराव सुरू केला.

योगेश कुमार सभरवाल हे २००५-२००७ पर्यंत देशाचे ३६ वे सरन्यायाधीशही होते. मुकुल रोहतगी यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने १९९३ मध्ये वरिष्ठ कौन्सिलचा दर्जा दिला आणि रोहतगी १९९९ मध्ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बनले. २००२ च्या गुजरात दंगलीप्रकरणी मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात गुजरात सरकारची बाजू मांडली होती. याशिवाय बनावट चकमक प्रकरणातही त्यांनी राज्य सरकारच्या न्यायालयात युक्तिवाद केला.

याशिवाय बेस्ट बेकरी खटला, जाहिरा शेख खटला, योगेश गौडा खून प्रकरणातही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात लढा दिला आहे.मुकुल रोहतगी यांचे वडील अवध बिहारी रोहतगी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. १९ जून २०१४ रोजी त्यांना देशाचे अटार्नी जनरल बनवण्यात आले. मुकुल यांनी १८ जून २०१७ पर्यंत देशाचे १४ वे महाधिवक्ता म्हणून काम केले. मुकुल रोहतगी हे देशातील प्रसिद्ध वकील आणि सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ आहेत.

नुकतेच ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी आर्यन खानचे समर्थन केले होते. सत्र न्यायालयाने जामीन फेटाळण्यापूर्वी मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, आर्यनला तुरुंगात ठेवण्याचे कोणतेही न्याय्य कारण नाही. एनसीबीवर हल्लाबोल करताना ते म्हणाले की, ‘नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) शहामृगासारखे आहे त्यांनी वाळूमध्ये डोके लपवले आहे.’ सेलिब्रेटीचा मुलगा असल्याची किंमत आर्यन चुकवत आहे.

रिपोर्ट्सनुसार, रोहतगी एका सुनावणीसाठी सुमारे १० लाख रुपये घेतात. तथापि, आरटीआयला दिलेल्या उत्तरात, महाराष्ट्र सरकारने म्हटले होते की त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने न्यायाधीश ‘बीएच लोया खटल्यासाठी’ वरिष्ठ कौन्सिल मुकुल रोहतगी यांना फी म्हणून १.२१ कोटी रुपये दिले होते.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.