Nitish Kumar : बिहारमधल्या सामान्य कुटुंबांतील तरुणांना आता सरकारी शिक्षक बनण्याची मोठी संधी चालून आली आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) बैठकीत शिक्षण विभागासाठी (Education Department) घेतलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे. बैठकीत राज्यात डोमिसाइल (Domicile) धोरण लागू करून, शिक्षक भरतीमधील तब्बल ९८ टक्के नोकऱ्या केवळ बिहारच्या रहिवाशांसाठी आरक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

काय आहे हा डोमिसाइल आरक्षणाचा निर्णय?

आता २०२५ मध्ये होणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (TRE-4) पासूनच हे धोरण लागू होईल. यामध्ये बिहार (Bihar) राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षक भरती करताना १०० पैकी ८४.४ टक्के पदं ही स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतील. उर्वरित १६ टक्क्यांमध्ये बिहारबाहेरील उमेदवारांचाही समावेश करता येणार आहे. यामुळे मॅट्रिक (Matric) आणि इंटरमिजिएट (Intermediate) परीक्षा बिहारमधून पास झालेल्या उमेदवारांना सरळ फायदा होणार आहे.

शारीरिक शिक्षक व आचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

या बैठकीत आणखी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला  शारीरिक शिक्षण (Physical Education) शिक्षकांना पूर्वी मिळणारे ८,००० रुपयांचे मानधन आता १६,००० रुपये प्रतिमहिना करण्यात आले आहे. मध्यान्ह भोजन (Midday Meal) योजनेतील आचाऱ्यांचंही मानधन वाढवून ३,३०० रुपये करण्यात आले आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांच्या उत्पन्नात थेट वाढ होईल.

नवीन नियमावलीने शिक्षण व्यवस्थेत बदल

मंत्रिमंडळाने ‘बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ती, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कारवाई आणि सेवा शर्त नियमावली 2025’ या नव्या धोरणालाही मंजुरी दिली आहे. यामध्ये शिक्षकांची नेमणूक, बदल्या, शिस्तभंग कारवाई आणि इतर सेवा अटी यांचं स्पष्ट रूपरेषा आखण्यात आलं आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागात अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता येणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

या निर्णयाचा थेट फायदा कोणाला?

• बिहारमधील शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना

• ग्रामीण व निमशहरी भागातील बेरोजगार तरुणांना

• आचारी, शारीरिक शिक्षक यांच्यासारख्या सेवा क्षेत्रातील कामगारांना