‘हा’ राजकीय पक्ष थेट टाटांनाच नडला, कंपनीच्या गेटवर आंदोलन करत दिली ‘ही’ धमकी

देशात सर्वात आधी उद्योग उभारणाऱ्या ‘टाटा कंपनी’ला सध्या झारखंडमध्ये सत्ताधारी पक्ष ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’कडून विरोध होत आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चाने राज्यातील कंपन्या आणि कारखान्यांमध्ये ७५ टक्के स्थानिक लोकांना नियुक्ती देण्यासह अनेक मागण्या मांडल्या आहेत.

टाटा मोटर्स आणि टाटा कमिन्स कंपनीचे मुख्यालय पुण्यात हलवल्याच्या निषेधार्थ बुधवारी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे पाच आमदार आणि स्थानिक नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो लोकांनी जमशेदपूर ते चाईबासा या कंपनीच्या विविध कार्यालयांमध्ये आणि खाणींमध्ये १० ते १२ तास निदर्शने केली. त्यामुळे कंपनीच्या लोहखनिज खाणींमध्ये उत्पादन आणि डिस्पैचवर परिणाम झाला आहे.

हे एकदिवसीय आंदोलन केवळ एक नमुना आहे, असा इशारा जेएमएमने दिला आहे. कंपनीने मागण्या मान्य न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तथापि, टाटा कमिन्स कंपनीने अधिकृत निवेदन जारी केले आहे की, कंपनी फक्त त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय हलवत आहे.

झारखंड किंवा जमशेदपूरमधील कंपनीच्या कामकाजावर याचा परिणाम होणार नाही. आम्ही कंपनीत सर्व कामगार कायदे आणि राज्य सरकारच्या इतर नियमांचे पालन करतो. झारखंड मुक्ती मोर्चाने आपल्या आंदोलनाला ‘हुडका जाम’ असे नाव दिले आहे.

टाटा कमिन्स आणि टाटा मोटर्सचे नोंदणीकृत कार्यालय पुण्यात हलवण्यास पक्षाचा तात्काळ विरोध आहे. येथील जमीन आणि खाणी घेतल्या आणि आता कार्यालये अन्य राज्यात स्थलांतरित करण्याचा निर्णय लोकविरोधी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे हजारो स्थानिकांचा रोजगार हिरावून घेतला जाणार आहे.

जमशेदपूरमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या आमदारांच्या नेतृत्वाखाली हजारो लोकांनी टाटा स्टील, टाटा मोटर्स आणि टाटा कमिन्सचे मुख्य गेट १२ तास रोखून धरले, तर चाईबासा जिल्ह्यातील नोआमुंडी आणि घाटकुरीतील टाटा लाँग प्रॉडक्ट कंपनीच्या विजय-२ चे मुख्य गेट बंद केले. बुधवारी सकाळी ६ वाजल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत खाणी बंद ठेवण्यात आल्या होत्या.

जेएमएमचे शेकडो कार्यकर्ते झेंडे-बॅनरसह कंपन्यांच्या मुख्य गेट आणि रेल्वे साइडिंगबाहेर जमले. त्यामुळे बुधवारी लोहखनिज भरणे-अनलोडिंगचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले. या बंदमुळे कंपनीच्या खाणीतील सुमारे १०-१५ हजार टन लोहखनिजाचे उत्पादनाच्या सुमारे ४ हजार टन डिस्पैचवर परिणाम झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

आमदार सुखराम ओराव म्हणाले की झारखंड सरकारने स्थानिक लोकांच्या हितासाठी निर्णय घेतला आहे की राज्यातील सर्व खाजगी कंपन्यांना त्यांच्या संबंधित आस्थापनांमध्ये ७५ टक्के स्थानिक लोकांना पुनर्संचयित करावे लागेल. ही सक्ती टाळण्यासाठी टाटा मोटर्स आणि टाटा कमिन्सचे मुख्यालय पुण्यात (महाराष्ट्र) हलवण्यात येत आहे.

दुसरीकडे जमशेदपूरमध्ये आमदार रामदास सोरेन, संजीव सरदार, मंगल कालिंदी, समीर मोहंती आणि सविता महतो हे आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते. पक्षाचे सरचिटणीस व प्रवक्ते विनोद पांडे यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारने ७५ टक्के स्थानिक लोकांना खासगी क्षेत्रात नोकरी देण्याचे धोरणही तयार केले आहे.

खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी याचे पालन करावे. येथे काम करणाऱ्या कंपन्यांनी स्थानिक रोजगाराला प्राधान्य द्यावे. कंपन्या राज्य संसाधनांचा वापर करतात आणि मुख्यालय येथून हलवायचे म्हणतात, तर त्यास प्रत्युत्तर दिले जाईल. नुकतेच केंद्रीय कोळसा मंत्री ‘प्रल्हाद जोशी’ यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री ‘हेमंत सोरेन’ यांनी या संदर्भात स्पष्टपणे सांगितले होते की, राज्यात CCL, BCCL आणि ECL द्वारे कोळसा उत्पादनासाठी जमीन संपादित केली जाते.

सर्व कोळसा खाणींमध्ये ७५ टक्के नोकऱ्या स्थानिक लोकांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. येथे, टाटा कमिन्सने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात असे म्हटले आहे की, जमशेदपूरमध्ये आमचा व्यवसाय करण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत. त्याच वेळी, पूर्वीप्रमाणेच झारखंड राज्य आणि जमशेदपूर क्षेत्राच्या विकास आणि समृद्धीसाठी आम्ही योगदान देत राहू.

आमचे ग्राहक, भागीदार, जवळपासचे समुदाय आणि लाभार्थी यांच्या यशाला आणखी बळकटी देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत आणि या दिशेने काम करत राहू. निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही १९९३ पासून जमशेदपूरमध्ये आमचा व्यवसाय करत आहोत. गेल्या २८ वर्षांमध्ये, आम्ही नेहमीच आमच्या ब्रँडच्या नाविन्यपूर्ण आणि विश्वासार्हतेच्या वचनानुसार जगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.