Chhagan Bhujbal on Maratha Reservation GR : नाशिक (Nashik) येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयावर (GR) जोरदार आक्षेप नोंदवला. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा आदर करतात, त्यांच्या अभ्यासाबाबत शंका नाही, पण या जीआरचं ड्राफ्टिंगच चुकीच्या पद्धतीने झालं असून यात गंभीर संदिग्धता आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या उपोषणानंतर सरकारने आठ मागण्यांपैकी सहा मान्य करत जीआर जाहीर केला. पण भुजबळांच्या म्हणण्यानुसार पहिल्या जीआरमध्ये ‘पात्र’ व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा उल्लेख होता. नंतर ‘पात्र’ हा शब्द काढण्यात आला. यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भुजबळांनी विचारलं, नातेसंबंध म्हणजे नेमकं काय? नातेवाईक आणि नातेसंबंध यात मोठा फरक आहे.
भुजबळांनी आठवण करून दिली की न्यायालयाने अनेकदा नमूद केलं आहे की मराठा समाज मागास प्रवर्गात मोडत नाही. अनेक आयोगांनी या समाजाला मागास ठरवणं नाकारलं आहे. 1955 पासूनच्या अहवालातही हा समाज पुढारलेला असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तरीही राजकीय दबावाखाली जीआर काढल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्यांनी शिंदे समितीच्या कामाचा संदर्भ देत सांगितलं की, दोन वर्षांच्या अभ्यासानंतर हजारो कागदपत्रांच्या आधारे लाखो प्रमाणपत्रं देण्यात आली. पण आता हैदराबाद गॅझेट कसा पुढे आणला जातोय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
भुजबळ म्हणाले की, 2 सप्टेंबरला मंत्रिमंडळात न मांडता हा जीआर जारी करण्यात आला. हरकती, सूचना न घेता घेतलेला हा निर्णय बेकायदेशीर आहे. आधीच मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यामुळे त्यांना ओबीसीमध्ये घेणं चुकीचं ठरेल. या जीआरमुळे समाजात गोंधळ आणि तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सरकारने ही संदिग्धता दूर करावी, अन्यथा जीआर मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर थेट निशाणा साधताना भुजबळ म्हणाले, “या देशात लोकशाही आहे, अजून जरांगेशाही आलेली नाही. इथे बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान आहे, त्यामुळे लोकशाहीवर कुणाचाही डंख चालणार नाही.”
