Hyderabad Gazetteer : मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्यात एक मोठा टप्पा पार पडला आहे. मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या मागणीवरून राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करून कुणबी मराठा समाजाला ओबीसी (OBC) प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला ओबीसी नेते आणि विविध संघटनांनी विरोध करून मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल केली होती. मात्र, आज न्यायालयाने या मागणीवर निर्णायक भूमिका घेत 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला तसेच राज्य सरकारलाही मोठा दिलासा मिळाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

न्यायालयाचा ठाम निर्णय

मुख्य न्या. चंद्रशेखर (Justice Chandrashekhar) आणि न्या. गौतम अंखड (Justice Gautam Ankhd) यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली. हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन आदेशाला विरोध करणाऱ्या अनेक संघटनांनी रीट याचिका दाखल केल्या होत्या. यामध्ये कुणबी सेना (Kunbi Sena), महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ (Maharashtra Mali Sangh), अहिर सुवर्णकार समाज संस्था (Ahir Suvarnakar Sangh), महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ (Maharashtra Nabik Mandal) आणि सदानंद मंडलिक (Sadanand Mandalik) यांचा समावेश होता. या सर्व याचिकांवरील प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बाजूने निर्णय देत कोणतीही अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी

हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की, या प्रकरणावर प्रदीर्घ युक्तिवाद होण्याची गरज आहे. त्यामुळे तातडीने निर्णय देणे शक्य नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होईल. दरम्यान, कोर्टाने प्रमाणपत्र वाटपावरही स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून राज्य सरकारला दिलासा दिला आहे.

भुजबळांची नाराजी आणि फडणवीसांचे आश्वासन

या पार्श्वभूमीवर मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी काही दिवसांपूर्वी ओबीसी समाजाच्या बैठकीत नाराजी व्यक्त केली होती. विधी व न्याय विभागाची परवानगी न घेता शासनाने हैदराबाद गॅझेटियरचा निर्णय कसा काढला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. तसेच काही ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने कुणबी प्रमाणपत्रे वाटप होत असल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणलं होतं.

या आरोपांवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय योग्य पद्धतीने झाला असून, कोणत्याही बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच ओबीसी समाजातील संभ्रम दूर केला असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मराठा समाजासाठी मोठा दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या दिशेने मोठं पाऊल टाकलं गेलं आहे. शासनाचा 2 सप्टेंबरचा निर्णय सध्या कायम राहणार असून, न्यायालयीन सुनावणीनंतरच या प्रकरणात अंतिम निकाल अपेक्षित आहे.