मुंबई, 30 मार्च : मुंबई उच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा दणका दिला आहे. नव्या आर्थिक वर्षात कोणत्याही आमदाराला निधी देण्यास हायकोर्टाने बंदी घातली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कोणत्या आमदाराला किती पैसे दिले? आणि कोणाच्या खात्यात जमा केले?
याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. आणि पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही आमदाराला निधीचे वाटप करू नये, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यंदाचे सर्व वाटप पूर्ण झाले असले तरी शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी हा धक्का मानला जात आहे.
शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांच्या निधीत गडबड होत असल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेची सुनावनी हायकोर्टात सुरू होती.
महाराष्ट्र स्थानिक विकास (एमएलडी) निधी विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या सदस्यांना त्यांच्या राजकीय पक्षांच्या आधारे कोणताही भेदभाव न करता समान प्रमाणात वाटला पाहिजे, परंतु तसे होताना दिसत नाही. असा आरोप या याचिकेत केला होता.
भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटातील काही आमदारांना पक्षपातीपणा करत जास्त निधी दिला जात असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, आजच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या कृत्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत आमदार निधीच्या वाटपाला बंदी घातली आहे. निधी वाटपाबाबत राज्य सरकारची ही कृती अन्यायकारक आणि जनहिताच्या विरोधात आहे. असे याचिकेत म्हटले आहे.
गुरुवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर.एन. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या सदस्यांना ही निधीची मनमानी करत केलेला भेदभाव सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी कोणतेही कारण न देता करण्यात आली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
त्यामुळे 2022-23 च्या योजनांसाठी कोणताही भेदभाव न करता आमदारांमध्ये समान रक्कम वाटप करण्याचे आदेश राज्य सरकारसह संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत आणि वाटप केलेली रक्कम रद्द करावी, अशी मागणीही वायकर यांनी याचिकेत केली आहे.
खंडपीठाने सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी आठवडाभरासाठी तहकूब केली. स्थानिक मंडळांच्या विकासासाठी, जिल्हा नियोजन आयोगामार्फत विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या प्रत्येक सदस्याला एमएलडी निधी दिला जातो.
त्यानुसार झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन, पालिकांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचा विकास अशा विविध कामांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांनी 2022-23 या वर्षासाठी झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसन योजनेसाठी 11 हजार 420.44 लाख रुपयांची रक्कम मंजूर केली आहे.
त्यात मागासवर्गीय वगळता इतर झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी २६ हजार ६८७.२ लाख रुपये तर मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ७ हजार लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, हा निधी मोठ्या प्रमाणात सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघात, म्हणजे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना (शिंदे गट) आणि रिपब्लिकन पक्षाला दिला जातो.
आमच्या मतदारसंघात अनेक झोपडपट्ट्या असून पायाभूत सुविधांचीही गरज आहे. मात्र आमच्यासह अन्य पक्षांच्या सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघासाठी निधी नाकारण्यात आला आहे. असे रवींद्र वायकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
