Hearing in Supreme Court on Shiv Sena bow and arrow controversy: शिवसेना (Shiv Sena) नाव, धनुष्यबाण चिन्ह आणि वाघासोबत भगवा झेंडा वापरण्यास पुन्हा परवानगी द्यावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. आज या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. ही मागणी विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे.
उद्धव ठाकरे यांचे वकील देवदत्त कामत (Devdutt Kamat) यांनी २ जुलै रोजी सुट्ट्यांतील खंडपीठासमोर तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. त्यांनी नमूद केलं की, एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाला हे चिन्ह आणि नाव वापरण्यापासून रोखले पाहिजे, कारण हे ‘खऱ्या’ शिवसेनेची ओळख दर्शवते. त्यांनी भावनिकदृष्ट्या जोडलेली जनभावना यामागे असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंड पुकारत सत्ता हस्तगत केली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोग (Election Commission) ने शिंदे गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह दिले. या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, जी अद्याप प्रलंबित आहे.
उद्धव गटाने न्यायालयाला सूचित केलं आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वादात जसा अजित पवार (Ajit Pawar) गटाला तात्पुरती चिन्ह वापरण्याची परवानगी देण्यात आली, तशीच परवानगी येथेही दिली जावी. त्यांचे म्हणणे आहे की स्थानिक निवडणुकांमध्ये आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
दुसरीकडे, शिंदे गटाच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये आधीच हे नाव आणि चिन्ह वापरले गेले आहे आणि त्याविरोधातील उद्धव ठाकरे यांची मागणी पूर्वीच फेटाळण्यात आली आहे.
16 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोग यांनी शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता दिली. त्यानंतर, १० जानेवारी २०२४ रोजी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनीदेखील शिंदे गटालाच खऱ्या शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व असल्याचे सांगितले. या निर्णयाविरोधात कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांच्या माध्यमातून ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. त्यानुसार, २२ जानेवारी २०२४ रोजी न्यायालयाने एकनाथ शिंदेंसह सर्व बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली होती. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता निर्णय येतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.
