राज्य सरकारच्या गैरकारभारामूळे महाराष्ट्र देशाच्या कोरोना नियंत्रणाच्या लढाईत अडसर-हर्षवर्धन

दिल्ली : महाराष्ट्रात कोरोनाचे संकट गंभीर होत चालले आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार  केंद्राकडे मदत मागत आहे. पण ‘महाराष्ट्रातील सरकार हे संपूर्ण लोकांचे जीव धोक्यात घालत आहेत. केवळ वैयक्तिक वसुलीसाठी संस्थात्मक विलगीकरणाचे नियम कठोरपणे अंमलात येत नाहीत’ असं म्हणत केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी लिहीलेल्या या पत्रात महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ‘महाराष्ट्रातील सरकार हे संपूर्ण लोकांचे जीव धोक्यात घालत आहेत. केवळ वैयक्तिक वसुलीसाठी संस्थात्मक विलगीकरणाचे नियम कठोरपणे अंमलात येत नाहीत. ‘गेले वर्षभर महाराष्ट्र सरकारने ज्या पद्धतीने गैरव्यवस्थापनाचा कारभार केला, त्यामुळे हे एकमेव राज्य कोरोना नियंत्रणातील देशाच्या लढाईत अडचणीचे ठरले आहे.

आम्ही राज्य सरकारला सातत्याने मदत केली. त्यांना सर्व संसाधने उपलब्ध करून दिली. केंद्रीय चमू पाठविल्या. पण, राज्य सरकारच्या प्रयत्नांनी काय झाले, याचा परिणाम आज आपल्यासमोर आहे. आज महाराष्ट्रात कोरोनाचे सर्वाधिक रूग्ण आहेत. कोरोनामुळे सर्वाधिक मृत्यू आहेत. अशा शब्दांत केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारला खडसावले.

जगातील सर्वाधिक संसर्ग दर सुद्धा महाराष्ट्रात आहे. टेस्टिंगमध्ये अजूनही सुधार व्हायला तयार नाही आणि रूग्णांचे संपर्क शोधण्यात सुद्धा कमतरता आहेत, अशी गंभीर टीका केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी केली.

‘आजपर्यंत मी गप्प राहीलो. पण, माझे मौन हे कुणी कमजोरी समजू नये, म्हणून मला बोलावे लागते आहे. राजकारण करणे हे नेहमीच सोपे असते. पण, सुशासन आणि आरोग्य सुविधांचे निर्माण ही खरी क्षमतेची परीक्षा असते’ अशा शब्दांत केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी राज्य सरकारला फटाकारले.

राज्य सरकारला या महासंकटातून बाहेर पडण्यासाठी खूप काही करावे लागेल आणि त्यासाठी संपूर्ण मदत करण्याची केंद्राची तयारी आहे, असं आश्वासनही आरोग्य मंत्र्यांनी दिले.

लसीकरणाचा प्रमुख उद्देश हा सर्वाधिक प्रभावित गटातील मृत्यूदर कमी करणे आणि त्यातून उर्वरीत घटकांना कोरोना संक्रमणापासून दूर ठेवणे हा आहे. त्यामुळे आधी आरोग्य क्षेत्रातील आणि नंतर 45 वर्षांपेक्षा अधिकचे सर्व असे घटक यांची निवड करण्यात आली.

महाराष्ट्राने आरोग्य कर्मचार्‍यांपैकी 86 टक्के लोकांना पहीला डोस दिला. अन्य 10 राज्यांनी 90 टक्क्यांहून अधिकआरोग्य कर्मचार्‍यांना पहीला डोस दिला. महाराष्ट्राने आरोग्य कर्मचार्‍यांपैकी केवळ 41 टक्के लोकांना दुसरा डोस दिला. अन्य 12 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी 60 टक्क्यांहून अधिक आरोग्य कर्मचार्‍यांना दुसरा डोस दिला.

कोरोना प्रादुर्भाव होऊन एक वर्ष उलटले तरी अनेक राज्यांना कोरोना आटोक्यात आणण्याचे व्यवस्थापन जमलेले नाही. आज अनेक राज्य 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांच्या लसीकरणाची मागणी करीत आहे. परंतू मागणी-पुरवठ्याचा निकष, सर्व राज्य सरकारांशी दरवेळी पारदर्शीपणे चर्चा केल्यानंतर लसीकरणाचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे..

ज्येष्ठ नागरिक या वर्गवारीत महाराष्ट्रात 25 टक्के नागरीकांचे लसीकरण झाले आहे. पण 4 राज्यांत हे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. फ्रंटलाईन वर्कर्स या वर्गवारीत पहिला डोस देण्यात महाराष्ट्राने 73 टक्के लोकांचे लसीकरण केले, तर 5 राज्यांमध्ये हे प्रमाण 85 टक्क्यांहून अधिक आहे. याच वर्गवारीत दुसरा डोस महाराष्ट्रात 41 टक्के लोकांना देण्यात आला, तर 6 राज्यांत हे प्रमाण 45 टक्क्यांहून अधिक आहे.

महत्वाच्या बातम्या
पगार घेणाऱ्या जवानांना शहीद म्हणणे अयोग्य, वादग्रस्त पोस्ट केल्यानंतर लेखिकेला ठोकल्या बेड्या
अखेर सचिन वाझेने तोड उघडले; शरद पवार आणि अजित पवारांचे नाव घेऊन केले गंभीर आरोप
परमीरसिंगच सचिन वाझेचे गॉडफादर; परमबीरसिंगांचे सगळे काळे कारनामे आले बाहेर
“१९ एप्रिलपासून १८ वर्षांवरील प्रत्येक नागरीकाला देणार कोरोना लस”; बायडनची घोषणा

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.