Homeआर्थिकनवीन वर्षात मोठा दिलासा, LPG गॅस सिलेंडर झाला स्वस्त; जाणून घ्या काय...

नवीन वर्षात मोठा दिलासा, LPG गॅस सिलेंडर झाला स्वस्त; जाणून घ्या काय आहे नवीन दर

2022 च्या पहिल्याच दिवशी सरकारने एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत लोकांना 102.50 रुपयांचा दिलासा दिला आहे. ही कपात 19 किलोच्या एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत करण्यात आली आहे. नवीन किंमत 1 जानेवारी 2022 पासून लागू झाली आहे. किमतीत कपात झाल्यानंतर नवी दिल्लीत 19 किलो गॅस सिलिंडरचा नवा दर 1198.50 रुपये झाला आहे.

मात्र, घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. यापूर्वी 1 डिसेंबर 2021 रोजी 19 किलो गॅस सिलिंडरच्या किमतीत 100 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर दिल्लीत ही किंमत 2101 रुपयांवर गेली होती. त्याआधी 1 नोव्हेंबरला व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत 266 रुपयांनी वाढली होती, त्यानंतर त्याची किंमत 2000.50 रुपयांवर पोहोचली होती.

2012-13 नंतर 19 किलो गॅस सिलिंडरचा हा सर्वात महाग दर होता. त्या वर्षी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे दर 2200 रुपयांवर पोहोचले होते. आज व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत दिलासा मिळाला आहे. मात्र, 14.2 किलो गॅस सिलिंडर आणि 5 किलो गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

19 किलोच्या गॅस सिलेंडरची किंमत मुंबईत 1948.50 रुपये, कोलकात्यात 2076 रुपये आणि चेन्नईमध्ये 2131 रुपये आहे. कालपर्यंत, ही किंमत दिल्लीत 2101 रुपये, कोलकात्यात 2177 रुपये, मुंबईत 2051 रुपये आणि चेन्नईमध्ये 2234.50 रुपये होती.

14 किलो गॅस सिलेंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी बदलते. याशिवाय गरज भासल्यास तेल कंपन्या महिन्याच्या मध्यातही दरात कपात किंवा वाढ करतात. आता एलपीजी स्वयंपाकाच्या गॅसवर सबसिडी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांनाच देण्याची तयारी सुरू आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार एलपीजी सबसिडीसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याच्या तयारीत आहे. फेब्रुवारीमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात याबाबतची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यानंतर, एलपीजीवरील सबसिडी केवळ दुर्बल आर्थिक वर्गातील लोकांनाच दिली जाईल.

याशिवाय, या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सरकारचा प्रस्ताव आहे की अचानक वाढलेल्या किंमतींचा भार तेल कंपन्यांना सहन करावा लागेल. किंमत कमी झाल्यास केवळ HPCL, BPCL आणि IOC सारख्या तेल कंपन्या नुकसान भरपाई देतील. सध्या बाजारभाव आणि प्रत्यक्ष भाव यामध्ये सुमारे 250 रुपयांची तफावत आहे.

यासोबतच सरकार बजेटमध्ये एलपीजी सबसिडीमध्येही मोठी कपात करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने सबसिडीशी संबंधित प्रस्ताव तयार केला आहे. या अंतर्गत पेट्रोलियम मंत्रालयाने फक्त 6000 कोटींची सबसिडी देण्याचे बोलले आहे. सरकारने 2022 या आर्थिक वर्षासाठी अनुदानाअंतर्गत 14,073 कोटींचे वाटप केले आहे.