दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्रीचा(Vivek Agnihotri) ‘द काश्मीर फाइल्स'(The Kashmir Files) हा चित्रपट ११ मार्चला प्रदर्शित झाला आहे. काश्मिरी पंडितांच्या प्रश्नावर भाष्य करणाऱ्या या चित्रपटाची सध्या जोरदार चर्चा होता आहे. बॉक्स ऑफिसवर देखील या चित्रपटाने धुमाकूळ घातला आहे. ‘द काश्मीर फाइल्स’ चित्रपटाच्या कलेक्शनच्या बाबतीत चित्रपट विश्लेषक तरण आदर्श(Taran Adarsh) यांनी एक ट्विट केलं आहे.(film tax free means what ?)
तरण आदर्श यांनी ट्विटमध्ये म्हंटल आहे की, “द काश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटाने पहिल्या तीन दिवसांत २७.१५ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. कोरोना महामारी नंतरच्या चित्रपटांनी केलेल्या कमाईच्या बाबतीत हा चांगला आकडा आहे. ‘द कश्मीर फाइल्स ‘ चित्रपटाला गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये करमुक्त घोषित करण्यात आले आहे.”
२०१७-१८ मध्ये जीएसटी लागू होण्यापूर्वी चित्रपटाच्या तिकिटांवर करमणूक कर आकारला जात होता. चित्रपटाच्या तिकिटांवर किती करमणूक कर लावायचा हा निर्णय राज्य सरकारकडे होता. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशात ६० टक्के करमणूक कर आकारण्यात येत होता. हा कर चित्रपटगृहामध्ये जात असताना तिकीट खिडकीवरच आकाराला जातो.
समजा चित्रपटगृहाचा प्रवेश दर २०० रुपये आहे. त्यामुळे टॅक्ससोबतच सर्वसामान्यांना यूपीमध्ये ३२० रुपये मोजावे लागतात. हरियाणामध्ये 30 टक्के करमणूक कर आकारण्यात येतो. त्यामुळे तेथील लोकांसाठी चित्रपटाच्या तिकिटांची किंमत २६० रुपये असेल. पण २०१७ मध्ये GST म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर यामध्ये बदल झाले.
GST अंतर्गत करमणूक कर वसूल करण्याचा अधिकार राज्यांच्या हातातून काढून घेण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारने देशातील प्रत्येक भागात चित्रपटाच्या तिकिटांवर २८ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला होता. पण फिल्म इंडस्ट्रीतील लोकांना २८% टॅक्स खूप जास्त वाटत होता. त्यामुळे त्यांनी तो टॅक्स कमी करण्याची विनंती सरकारला केली.
२०१८ मध्ये चित्रपटाच्या तिकिटांवरील जीएसटी स्लॅब दोन भागात विभागण्यात आला. ज्या थिएटरसाठी तिकीट दर किंवा प्रवेश दर १०० रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्या तिकिटांवर १२ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. ज्या चित्रपटगृहांचा प्रवेश दर १०० रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या तिकिटांवर १८% जीएसटी आकारला जाईल, असे केंद्र सरकारने सांगितले.
एखाद्या चित्रपट एखाद्या राज्याने करमुक्त म्हणून घोषित केला, असे आपण नेहमीच ऐकत असतो. त्यावेळी आपल्याला प्रश्न पडतो करमुक्त म्हणजे नक्की काय? करमुक्त केल्यामुळे चित्रपटाला कोणता फायदा होतो? पण यामागे अगदी साधे गणित आहे. सध्या द काश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटाला मध्य प्रदेश सरकारने करमुक्त केले आहे.
याचा अर्थ मध्यप्रदेशात या चित्रपटाच्या तिकिटावर १८ ऐवजी ९ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. कारण केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये जीएसटी अर्धा-अर्धा विभागलेला आहे. मध्य प्रदेश सरकारने हा चित्रपट करमुक्त घोषित केला आहे. पण केंद्र सरकारने हा चित्रपट करमुक्त म्हणून घोषित केलेला नाही. त्यामुळे या चित्रपटाच्या करातील ५०% रक्कम कमी झाली आहे.
समजा मध्य प्रदेशात जीएसटीसह चित्रपटाच्या तिकिटाची किंमत २२० रुपये आहे. राज्य सरकार जेव्हा हा चित्रपट करमुक्त करेल, तेव्हा जनतेला ते तिकिट २०२ रुपयांना मिळेल. चित्रपटाच्या निर्मात्यांना याचा जास्त काही फायदा होत नाही. साधारणपणे प्रेरणादायी विषय असणाऱ्या चित्रपटांना या करातून सूट दिली जाते.
महत्वाच्या बातम्या :-
‘त्यांना वेगळा देश द्या, आनंदात राहतील’, द काश्मिर फाईल्सच्या निर्मात्याचे ‘ते’ ट्विट व्हायरल
वाजपेयींची ५ अन् मोदींच्या ७ वर्षांच्या सत्ताकाळात भाजपने कश्मिरी पंडीतांसाठी काय केलं?
ज्याला वाटत असेल चित्रपट चांगला नाही त्याने..’, द काश्मिर फाईल्सचा विरोध करणाऱ्यांवर बरसले मोदी
