Crop Loan: शेतकऱ्यांसाठी खरीप आणि रब्बी हंगामाची तयारी करताना लागणारा भांडवली खर्च म्हणजेच पीक कर्ज (Crop Loan) अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. वेळेवर कर्ज मिळाल्यास बियाणे, खते, कीडनाशके आणि मशागत यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रिया शेतकरी वेळेवर करू शकतात आणि याचा थेट फायदा शेती उत्पादनावर होतो.
आतापर्यंत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जाची हेक्टरी मर्यादा निश्चित होती. मात्र, आता राज्य सरकारच्या तांत्रिक समितीमार्फत घेतलेल्या निर्णयानुसार 2025-26 या आर्थिक वर्षापासून पीक कर्जाच्या मर्यादेत तब्बल 20 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती अधिक भांडवली निधी उपलब्ध होणार असून, हे आर्थिक पाठबळ शेतीला चालना देणारे ठरणार आहे.
राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने कर्जमर्यादा वाढवून जिल्हास्तरावरील समितींना अंमलबजावणीसाठी आदेश दिले आहेत. यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात हेक्टरी कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त कर्जदर निश्चित करण्यात येणार आहेत.
कोणत्या पिकाला किती कर्ज मिळेल?
नवीन कर्जमर्यादेनुसार आता शेतकऱ्यांना पुढीलप्रमाणे पीक कर्ज मिळणार आहे:
-
ऊस (Sugarcane) : पूर्वी हेक्टरी ₹1,65,000 मिळत होते, आता वाढवून ₹1,80,000 करण्यात आले.
-
सोयाबीन (Soybean) : हेक्टरी ₹75,000
-
हरभरा (Gram/Chickpea) : हेक्टरी ₹60,000
-
तूर (Pigeon Pea) : हेक्टरी ₹65,000
-
मूग (Green Gram) : हेक्टरी ₹32,000
-
कापूस (Cotton) : हेक्टरी ₹85,000
-
रब्बी ज्वारी (Rabi Jowar) : हेक्टरी ₹54,000
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक बळ वाढणार असून, अन्नधान्य उत्पादनात वाढ होण्यासही हातभार लागणार आहे.