Fadnavis government decisions : मुंबई (Mumbai city) येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis CM) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत शेतकरी आणि शहरी विकासाशी निगडित असे चार मोठे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांचा थेट फायदा शेतकऱ्यांपासून नागरिकांपर्यंत सर्वांना होणार आहे.

 शेतकऱ्यांना वीज सवलतीतून दिलासा

ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावानुसार, उपसा जलसिंचन योजनांसाठी दिल्या जाणाऱ्या वीज दर सवलतीला मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सध्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब अशा एकूण 1,789 योजनांना ही सवलत लागू आहे. यामुळे हजारो सभासद शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे.

 नगरविकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उभारणी

नगरविकास विभागाने पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला. नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून 2,000 कोटी रुपये कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

• छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या (Chhatrapati Sambhajinagar Corporation) पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 822 कोटी रुपये

• नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पांसाठी 268 कोटी रुपये

• मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या (Mira-Bhayandar Municipal Corporation) पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 116 कोटी रुपये

अकोल्यातील सिंचन प्रकल्पांना निधी

मृद व जलसंधारण विभागाने अकोला जिल्ह्यातील (Akola district) घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे योजनांच्या दुरुस्तीला मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचनक्षमता वाढणार असून शेतकऱ्यांना पाणीपुरवठ्याचा थेट फायदा होईल.

रायगडमध्ये इंटेलिजन्स ब्युरोला जमीन

महसूल विभागाने रायगड जिल्ह्यातील (Raigad district) मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला (Subsidiary Intelligence Bureau) देण्यास मान्यता दिली आहे. या जमिनीवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने उभारली जाणार आहेत.

या चार निर्णयांमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपासून ते शहरी नागरिकांपर्यंत सर्वांना दिलासा मिळेल, तर पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षाव्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे.