Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील शेतकरी, घरकुल लाभार्थी आणि शासकीय बांधकामांशी संबंधित नागरिकांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद रस्ते योजना’ जाहीर करत मोठी घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेततळी, पाझर तलाव, महसूली नाले आणि बंधाऱ्यांमधून निघणारा गाळ, माती, मुरूम आणि दगड आता कोणतेही शुल्क न घेता विनामूल्य मिळणार आहेत.
शेतकऱ्यांना होणार थेट फायदा
राज्यभरात अनेक गावांमध्ये शेतीपर्यंत जाणारे पाणंद रस्ते खराब अवस्थेत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये यंत्रसामग्री आणि मालवाहतूक करताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता या योजनेमुळे शेतरस्ते सुधारण्यासाठी लागणारी सामग्री थेट आणि मोफत उपलब्ध होणार आहे. परिणामी, शेतीला जोडणारे रस्ते अधिक मजबूत आणि शाश्वत होतील, असा विश्वास महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे.
घरकुल बांधकामालाही मिळणार मदत
या निर्णयाचा फायदा फक्त शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर घरकुल लाभार्थी व शासकीय विकासकामांनाही होणार आहे. रस्ते, इमारती व घरकुल बांधकामासाठी लागणारे मुरूम, गाळ, माती आणि दगड यासाठी आता कोणतेही शुल्क लागणार नाही. महसूल विभागाने यासाठी शासन निर्णय देखील जाहीर केला आहे, ज्यामुळे ही योजना त्वरित अंमलात आणली जाणार आहे.
‘एक राज्य, एक नोंदणी’ उपक्रमाचीही घोषणा
याच पत्रकार परिषदेत महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी 1 मेपासून ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ उपक्रम लागू करण्याची माहिती दिली. या उपक्रमामुळे राज्यातील कुठल्याही भागातून ऑनलाइन पद्धतीने मालमत्तेची नोंदणी शक्य होणार आहे.
उदाहरणार्थ, पुण्यात बसून नागपूरमधील घर नोंदवता येणार किंवा मुंबईतून पुण्यातील मालमत्तेची नोंदणी करता येणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया *फेसलेस (कार्यालयात न जाता) असेल, जे नागरिकांच्या वेळ आणि पैशांची मोठी बचत करणार आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांमुळे शेतकरी, गृहनिर्माण लाभार्थी आणि सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पायाभूत सुविधा मजबूत करणं आणि प्रक्रियांना डिजिटल व पारदर्शक बनवणं हे सरकारचं मुख्य उद्दिष्ट असल्याचं महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद रस्ते योजना’ आणि ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ हे दोन्ही उपक्रम ग्रामीण व नागरी भागात परिवर्तन घडवून आणतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.