Eknath Shinde : राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीच्या आश्वासनावर सरकारने मर्यादा ठेवल्या असून, 31 मार्चपूर्वी पीक कर्ज भरावे लागेल, असे स्पष्ट संकेत उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, विरोधकांनी देखील सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आश्वासन – सर्व मागण्या पूर्ण करू
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, “राज्याची आर्थिक परिस्थिती सांभाळून सरकार शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण करणार आहे.” पुण्यात बोलताना ते म्हणाले,
“आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर वेगवेगळ्या योजना राबवण्यासाठी 16,000 कोटी रुपये वितरित केले. जोडधंदे आणि इतर गरजांसाठी 45,000 कोटी रुपये दिले. जाहीरनाम्यात दिलेले सर्व आश्वासने आम्ही पूर्ण करू. कोणतीही ‘प्रिंटिंग मिस्टेक’ आमच्या सरकारकडून होणार नाही.”
शिंदे यांनी विरोधकांवरही निशाणा साधत सांगितले की,
“विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करावे. महाराष्ट्राने त्यांना विरोधी पक्ष नेते देऊ शकेल इतकेही संख्याबळ दिलेले नाही. आमचे सरकार आश्वासनपूर्तीबाबत कटिबद्ध आहे.”
शेतकऱ्यांना 31 मार्चपूर्वी पीक कर्ज भरण्याचे आवाहन – अजित पवारांचे वक्तव्य
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना 31 मार्चपूर्वी पीक कर्जाचे पैसे बँकेत जमा करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की,”शेतकऱ्यांनी 31 मार्चपूर्वी कर्ज फेडले तरच पुढील पीक कर्ज मिळेल. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावे लागतात. ज्या घोषणा केल्या जातात, त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आर्थिक गणित सांभाळावे लागते.”
त्यांच्या या विधानानंतर विरोधकांनी सरकारवर टीका करत कर्जमाफीच्या आश्वासनाची फसवणूक झाल्याचा आरोप केला आहे.
महापुरुषांच्या अपमानावर सरकारची कठोर भूमिका
महापुरुषांच्या सातत्याने होणाऱ्या अपमानाच्या घटनांवर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कठोर कारवाईचा इशारा दिला.
“महापुरुषांचा सन्मान राखला गेला पाहिजे. जो कोणी अपमान करेल, त्याला कठोर शिक्षा होईल. गरज भासल्यास नवीन कायदेही केले जातील.”
सरकारचा पुढील दिशा आणि शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय
- 31 मार्चपूर्वी पीक कर्ज फेडण्याचे आवाहन, अन्यथा पुढील कर्ज मिळणार नाही.
- राज्याची आर्थिक परिस्थिती सांभाळून सर्व आश्वासने पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न.
- महापुरुषांच्या अपमानासंदर्भात कडक कारवाई करण्याचे संकेत.
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर अजूनही स्पष्टता नसून, सरकारच्या धोरणांवर विरोधक आक्रमक आहेत. आता शेतकरी या निर्णयाला कसा प्रतिसाद देतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
