आज आम्ही शेतकऱ्यांसाठी किंवा इतर लोकांसाठी अत्यंत महत्वाची माहिती देणार आहोत. त्यामुळे ही बातमी पूर्ण वाचा कारण पुढे तुम्हाला या माहितीचा खूप फायदा होणार आहे. आपल्याला आपल्या वडिलांची संपत्ती मिळते पण आपल्याला एक प्रश्न पडतो की या संपत्तीचे वाटप आपल्या भावंडांमध्ये कसे करायचे? याचे हिस्से कसे करायचे असतात?
आपल्याला त्याची कायदेशीर पध्दत माहीत नसते. त्याच प्रमाणे ही प्रक्रिया खूप किचकट असते आणि यामध्ये खूप वेळखाऊ काम असते त्यामुळे वाटपाची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे राहून जाते. आणि जर घरामध्ये वाटणीसाठी मतभेद असतील तर वाटणी करणे अवघड होऊन बसते.
तर वाटप तीन पद्धतीने केले जाते. एक म्हणजे वाटप हे फक्त वारसदारांनाच केले जाते त्यामध्ये बाहेरच्या व्यक्तीचा सहभाग नसतो. दुसरे म्हणजे वाटप तोंडी पण केले जाऊ शकते पण नंतर तुम्हाला ते लेखी करून घ्यावे लागेल.
जर तुम्ही तुमचा हिस्सा दर्शवत असाल तर कागदपत्रे नोंदणीकृत असायला हवीत अन्यथा पुरावा ग्राह्य धरला जाणार नाही. कारण तोंडी वाटप केल्याने कायदेशीर मान्यता मिळत नाही. सगळ्यात आधी हे लक्षात घ्या की, वाटप हे हस्तांतरण नाही.
वाटप हे जमिनीतील सहहिस्सेदारांमध्येच होते आणि त्याची मालकी काही नवीन नसते. ज्याचा जो हिस्सा आहे तो त्याला मिळून जातो. वाटप करण्याची पहिली कायदेशीर पद्धती आहे ती म्हणजे महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ८६ पद्धतीने वाटप.
ही सगळ्यात सुरळीत वाटप पद्धती आहे. या पद्धतीत तहसीलदाराच्या समोर वाटप केले जाते. असे वाटप करताना सहहिस्सेदाराची परवानगी असणे आवश्यक आहे. यासाठी काहीही खर्च येत नाही. तलाठी या वाटपाची नोंद करून घेतात. आणि यासाठी कुठल्याही कोर्टाच्या पायऱ्या चढायची गरज नाही.
दुसरी वाटप पद्धती आहे दुय्यमनिबंधका समोर नोंदणीकृत वाटप करणे. या पद्धतीमध्ये वाटप करताना सगळ्या हिस्सेदारांची सहमती असणे आवश्यक आहे. यासाठी १०० रुपये खर्च येतो. आशा वाटपात स्टॅम्प पेपर, टंकलिखित वाटप पत्र आणि दुय्यम निबंधक यासाठी थोडाफार खर्च येतो.
तिसरी आणि शेवटची वाटप पध्दती आहे दिवाणी न्यायालयामध्ये वाटपाचा दावा दाखल करून वाटप करणे. ही पद्धत सगळ्या पद्धतीमध्ये किचकट आहे. कारण जर हिस्सेदारांमध्ये वाद असल्यास दिवाणी न्यायालयात वाटपाचा दावा दाखल केला जातो.
हे न्यायालयीन कामकाजाद्वारे वाटप केले जाते. यासाठी दावा दाखल करून त्याची नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर नोटीस काढली जाते. सगळ्यांना आपली बाजू मांडण्याची मुभा असते. जिल्हाधिकारी प्रकरण तहसीलदारांना पाठवतात.
मग हे प्रकरण तिथून भूमिआलेख कार्यालयात वर्ग केले जाते. मोजणी शुल्क दिल्यानंतर ते जमिनीची मोजणी करतात. वाटप तक्ता तयार करून तहसीलदाराकडे पाठवला जातो. तहसीलदार सगळ्या हिस्सेदारांचे म्हणणे ऐकून घेऊन वाटप मंजूर करतात.
