इथे कोरोना वाढतोय आणि तुम्ही लस दुसऱ्या देशांना का वाटत बसलाय? कोर्टाने मोदी सरकारला झापले

नवी दिल्ली | केंद्र सरकारकडून बाहेरच्या देशांमध्ये लस निर्यात केली जात आहे. याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोदी सरकारचे कान टोचले आहेत. पहिल्यांदा देशाची गरज पुर्ण करा आणि त्यानंतर परदेशात लस पाठवण्यात यावी. अशी टिप्पणी कोर्टाने केली आहे.

न्यायाधीश, वकील आणि न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना प्राथमिकतेनं कोरोना लस देण्याच्या मागणीसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. यावेळी याचिकेत मागणी होती की, पुढील सुनावणीपर्यंत लसीच्या निर्यातीवर बंदी घालावी.

याचिकेतील मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या विषयावर निर्णय घेण्यास सरकार सक्षम असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. याशिवाय मोदी सरकारने नुकतीच पाकिस्तानला कोरोना लसीचे ४५ लाख डोस देण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.

या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे. यामध्ये कोर्टाने म्हटले आहे, कोरोना लशीची निर्यात अशा देशातही केली जात आहे. ज्यांच्याशी आपले मैत्रिपूर्ण संबंध नाहीत. प्रथम देशातील सर्व नागरिकांना कोरोना लस उपलब्ध करुन द्या, नंतर लस पाठवून पैसे कमावण्याच्या विचार करा.

दरम्यान, देशात कोरोना लसीकरणाला सुरूवात झाली आहे. अशात पुन्हा एकदा कोरोनाने डोकं वर काढले आहे. ठिकठिकाणी रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. तर अनेक शहरात पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे.

महत्वाच्या बातम्या-
कोरोना लस घेतल्याने सैफ अली खान तुफान ट्रोल, नेटकऱ्यांना पडला ‘हा’ प्रश्न  
सर्दी खोकल्याची औषधं न विकण्याच्या FDA च्या सूचना, ‘या’ शहरात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्यता
भाजपा मंत्र्याने घरीच घेतली कोरोना लस; केला अजब खुलासा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.