MPSC Member : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) नव्या सदस्यांच्या नियुक्तीत एका नावामुळे राज्यात राजकीय आणि सामाजिक चर्चेला ऊत आला आहे. 2004 मध्ये मुंबईतील (Mumbai) गाजलेल्या विषारी दारू प्रकरणात (Toxic Liquor Case) निलंबित करण्यात आलेले तत्कालीन विशेष पोलीस महानिरीक्षक दिलीप भुजबळ (Dilip Bhujbal) यांची एमपीएससी (MPSC) सदस्य म्हणून नुकतीच नियुक्ती झाली आहे. ही नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वादग्रस्त इतिहास असलेल्या अधिकाऱ्याची उच्च पदावर नियुक्ती?
राज्य शासनाने मंगळवारी, दिनांक २ जुलै रोजी तीन नव्या सदस्यांची एमपीएससीवर नियुक्ती केली. त्यामध्ये दिलीप भुजबळ (Dilip Bhujbal) यांचे नाव असून, त्यांनी यापूर्वी अमरावती ग्रामीण (Amravati Rural), यवतमाळ (Yavatmal) आणि बुलढाणा (Buldhana) येथे पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्य केले आहे. त्यांच्या कारकिर्दीत विविध ठिकाणी झालेल्या घटनांमुळे त्यांचे नाव सातत्याने चर्चेत राहिले आहे.
विशेषतः 2004 साली मुंबईत झालेल्या विषारी दारू प्रकरणात अनेक लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्या वेळी दिलीप भुजबळ (Dilip Bhujbal) हे पोलीस उपायुक्त पदावर होते. याच प्रकरणात निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवून त्यांना निलंबित करण्यात आले होते.
नियुक्तीवर कायदे आणि नैतिकतेचे प्रश्न
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने (General Administration Department, Maharashtra Government) 11 सप्टेंबर 2019 रोजी एमपीएससी सदस्य किंवा अध्यक्षपदासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. त्यानुसार, संबंधित व्यक्तीची कारकीर्द निष्कलंक असावी, त्यांच्याकडे प्रामाणिकपणा, चारित्र्यसंपन्नता आणि सामाजिक मूल्यांची जाण असणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर, दिलीप भुजबळ यांची नियुक्ती न्याय्य ठरते का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
“माझ्यावरचे आरोप फेटाळले गेले”
या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतानाच दिलीप भुजबळ (Dilip Bhujbal) यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “माझ्यावर लावलेले आरोप शासनाच्या समित्यांनी आणि न्यायालयाने फेटाळले आहेत. मी दोषमुक्त ठरलो आहे. पदोन्नतीही मिळालेली आहे. मी अनेक जिल्ह्यांमध्ये सामाजिक कार्य केलं आहे, काही लोक अकारण आरोप करतात.”
महाराष्ट्र शासनाच्या (Maharashtra Government) सामान्य प्रशासन विभागाने (General Administration Department) 30 जून रोजी ही नियुक्ती अधिसूचित केली असून, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक (Sujata Saunik) यांच्या स्वाक्षरीने ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. अधिसूचनेनुसार, डॉ. पाटील-भुजबळ (Dr. Patil-Bhujbal) यांचा कार्यकाल ते कार्यभार स्वीकारतात त्या दिवसापासून पुढील सहा वर्षांसाठी असणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सारख्या अत्यंत विश्वासार्ह आणि संवेदनशील संस्थेमध्ये वादग्रस्त भूतकाळ असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती करणे योग्य ठरेल का, यावरून मोठं राजकीय आणि सामाजिक वादळ उठण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
