Prakash Ambedkar : भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या स्वागतप्रसंगी राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रोटोकॉलचा अवमान केल्याचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. याच पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी भाष्य करत सरन्यायाधीशांना आपल्या पदाच्या गरिमेची जाणीव ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं की, “तुम्हाला लोकांनी त्या पदावर बसवलं आहे. त्यामुळे त्या खुर्चीची प्रतिष्ठा राखणं हे तुमचं कर्तव्य आहे.” ते पुढे म्हणाले की, एखाद्या अधिकाऱ्याने मान-सन्मान केला किंवा नाही, हा मुद्दा गौण आहे; परंतु सरन्यायाधीशांनी त्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून आपला अधिकार गाजवायला हवा होता.
भूषण गवई यांचा सत्कार आणि नंतरचा वाद
मुंबईत नुकताच बार कौन्सिलतर्फे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सत्कार करण्यात आला. हा सोहळा त्यांच्यासाठी अत्यंत भावनिक ठरला. अमरावतीच्या एका सामान्य कुटुंबातून सर्वोच्च पदापर्यंतचा प्रवास त्यांनी उलगडला. त्यांच्या संघर्षाची आठवण काढताना गवई भावुक झाले आणि त्यांची आईही अश्रूंना आवरू शकली नाही.
मात्र, कार्यक्रमादरम्यान सरन्यायाधीशांनी मंचावरूनच राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी पोलीस महासंचालक, मुख्य सचिव आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांचे नाव घेत त्यांच्यावर प्रोटोकॉल पाळण्यात आलेल्या त्रुटींबाबत कान टोचले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे कार्यक्रमानंतर वाद वाढला आणि राज्य प्रशासनाचीही तारांबळ उडाली. नंतर हे अधिकारी धावपळ करत सरन्यायाधीशांच्या स्वागताला आले.
प्रकाश आंबेडकरांची स्पष्ट भूमिका
प्रकाश आंबेडकरांनी सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट मत मांडले. त्यांनी म्हटले की, “सरन्यायाधीशांनी स्वतःची आणि पदाची इभ्रत टिकवण्यासाठी दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना थेट नोटीस द्यायला हवी होती. प्रोटोकॉल पाळण्यात त्रुटी राहिल्या, हे खरे असले तरी त्याविषयी अशा प्रकारे सार्वजनिकरित्या नाराजी व्यक्त करणे योग्य नाही.”
राज्य सरकारकडून तात्काळ सुधारणा – सरन्यायाधीश कायम राज्य अतिथी, या वादानंतर राज्य सरकारने तात्काळ प्रतिक्रिया देत एक परिपत्रक जारी केलं. त्यामध्ये स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की भारताचे सरन्यायाधीश हे आता कायमस्वरुपी राज्य अतिथी म्हणून घोषित करण्यात येतील.
मुंबईमध्ये त्यांच्या स्वागतासाठी मुख्य सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, तसेच पोलीस महासंचालक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील. इतर जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी त्यांचं स्वागत करतील. सरन्यायाधीशांच्या दौऱ्याच्या वेळी विधी व न्याय विभागाने समन्वय अधिकारी नेमणं बंधनकारक राहील.
पदाचं भान आणि शासकीय शिष्टाचारात समन्वय गरजेचा
सरन्यायाधीशांच्या स्वागताच्या प्रोटोकॉलप्रश्नी उडालेल्या गोंधळामुळे न्यायपालिका आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वय किती महत्त्वाचा आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झालं आहे. प्रकाश आंबेडकरांच्या परखड प्रतिक्रियेमुळे हा विषय अधिक गाजतो आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने दिलेल्या नव्या आदेशांमुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या गोंधळाची पुनरावृत्ती टाळली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
chief-justice-should-maintain-his-own-dignity-and-honour-prakash-ambedkars-advice-to-gavai
