Chhagan Bhujbal : महायुती सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्यावरचे कायदेशीर सावट पुन्हा एकदा गडद झालं आहे. मुंबईच्या विशेष न्यायालयानं (Special Court Mumbai) सप्टेंबर 16 रोजी 2021 मधील बेनामी मालमत्तेचं प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचा महत्त्वाचा आदेश दिला. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने हा खटला तांत्रिक कारणावरून रद्द केला होता, मात्र तो निर्णय मेरिटवर नसल्याचं स्पष्ट करून विशेष कोर्टानं कार्यवाही पुढे नेण्यास संमती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

आयकर विभागाची कारवाई

इन्कम टॅक्स विभागानं (Income Tax Department) 2021 मध्ये छगन भुजबळ, त्यांचे कुटुंबीय आणि त्यांच्या फर्म्सवर म्हणजेच आर्मस्ट्रॉन्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (Armstrong Infrastructure Pvt Ltd), परवेश कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. (Parvesh Construction Pvt Ltd) आणि देविशा कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. (Devisha Construction Pvt Ltd) यांच्यावर बेनामी संपत्तीबाबत चौकशी सुरू केली होती.

नोव्हेंबर 2021 मध्ये विशेष कोर्टानं या प्रकरणात समन्स जारी केले होते. समन्स मिळालेल्यांमध्ये पंकज भुजबळ (Pankaj Bhujbal) आणि समीर भुजबळ (Sameer Bhujbal) यांचाही समावेश होता. त्यानंतर या सर्वांनी मिळून आयकर विभागाच्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

डिसेंबर 2024 मध्ये उच्च न्यायालयानं ही तक्रार रद्द केली होती. त्यावेळी मुंबई, नाशिक आणि गिरणा शुगर मिल्सशी संबंधित मालमत्तांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं होतं. पण आता विशेष न्यायालयानं स्पष्ट केलं की हायकोर्टाचा आदेश फक्त तांत्रिक बाबींवर होता, प्रकरणाच्या मूळ गुणांवर नव्हता.

महाराष्ट्र सदन प्रकरणात दिलासा

दरम्यान, महाराष्ट्र सदन (Maharashtra Sadan) बांधकाम घोटाळा प्रकरणात मोठा निर्णय देण्यात आला. हे बांधकाम करणाऱ्या चिमणकर बंधू (Chimankar Brothers) यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं निर्दोष ठरवलं आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी (Ajay Gadkari) आणि राजेश पाटील (Rajesh Patil) यांच्या खंडपीठानं सत्र न्यायालयाचा दोषी ठरवणारा आदेश रद्द केला. यामुळे कृष्णा, प्रशांत आणि प्रसन्न चिमणकर यांना दिलासा मिळाला.

छगन भुजबळ यांच्या विरोधातील बेनामी मालमत्तेचं प्रकरण पुन्हा सुरू झाल्याने त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः महायुती सरकारमधील महत्त्वाच्या मंत्रिपदावर असताना हा खटला अधिकच गंभीर ठरतो. सध्या या प्रकरणावर भुजबळ यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.