ELI Scheme : देशातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि उत्पादनक्षम मनुष्यबळ घडवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक नवी योजना आणली आहे. ‘ईएलआय योजना’ (ELI Scheme – Employment Linked Incentive) १ ऑगस्ट २०२५ पासून देशभर लागू होणार असून, ही योजना ३१ जुलै २०२७ पर्यंत सुरु राहणार आहे.
या योजनेनुसार, जे युवक/युवती पहिल्यांदाच नोकरीस लागतील, त्यांना केंद्र सरकारकडून एकूण १५,००० रुपयांचा निधी मिळणार आहे. हा निधी दोन टप्प्यांत देण्यात येईल – पहिला हप्ता सहा महिन्यांनंतर आणि दुसरा १२ महिन्यांनंतर, पण त्याआधी संबंधितांनी आर्थिक साक्षरतेचा (financial literacy) कोर्स पूर्ण केलेला असावा.
‘पहिली नोकरी’ म्हणजे नेमकं काय?
योजनेत सहभागी होण्यासाठी तुमचं पीएफ (PF) खाते नव्याने सुरू झालेलं असणं आवश्यक आहे. म्हणजेच, ज्यावेळी एखादी व्यक्ती पहिल्यांदा पीएफ कक्षेत येईल, ती पहिली नोकरी मानली जाणार. या व्यक्तीचा मासिक पगार १ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावा. केंद्र सरकार अशा प्रत्येक पात्र कर्मचाऱ्याला एकवेळ प्रोत्साहन म्हणून १५,००० रुपये देणार आहे.
कंपन्यांसाठी काय अटी आहेत?
ईपीएफओ (EPFO) नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्यांना देखील याचा लाभ मिळणार आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये ५० हून कमी कर्मचारी आहेत, त्यांनी किमान २ नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती केली पाहिजे, तर ५० पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांच्या कंपन्यांनी किमान ५ नवीन व्यक्तींची नियुक्ती केली पाहिजे.
सरकार अशा कंपन्यांना प्रति नवीन कर्मचारी दरमहा ३,००० रुपये देणार आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार १०,००० रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्याच्या प्रॉपोर्शनमध्ये रक्कम मिळेल. मात्र, २०,००० ते १,००,००० रुपयांदरम्यान पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्ण ३,००० रुपये मिळतील.
कुठे अर्ज करावा लागेल का?
या योजनेसाठी वेगळा अर्ज करण्याची गरज नाही. जेव्हा पीएफ खाते उघडेल, तेव्हा संबंधित माहिती सरकारकडे जाईल. सलग ६ महिने पीएफ भरला गेला तरच त्या कर्मचाऱ्याच्या खात्यात ही इन्सेन्टिव्ह रक्कम जमा होईल. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने एकूण ₹९९,४४६ कोटींचा प्रावधान केलेला आहे.
